डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. Fastag New Rule: जर तुम्ही वारंवार महामार्गांवर गाडी चालवत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची असू शकते. पुढील महिन्यापासून, 15 नोव्हेंबरपासून, फास्टॅगचे नियम बदलणार आहेत. या बदलांचा थेट परिणाम चालकांवर होईल.

केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे की 15 नोव्हेंबरपासून, वैध FASTag नसलेल्या टोल प्लाझावर प्रवेश करणाऱ्या वाहनांना रोखीने पैसे भरल्यास सामान्य शुल्काच्या दुप्पट शुल्क द्यावे लागेल. तथापि, UPI वापरून पैसे भरणाऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल.

या लोकांना मिळेल दिलासा 

त्याच वेळी, जर वैध फास्टॅगशिवाय टोल प्लाझावर प्रवेश करणारी वाहने युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) वापरून टोल भरण्याचा पर्याय निवडत असतील, तर त्यांना टोलच्या फक्त 1.25 पट रक्कम भरावी लागेल.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की केंद्र सरकारचे हे पाऊल राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क (दरांचे निर्धारण आणि संकलन) नियम, 2008 मध्ये केलेल्या दुरुस्तीचा एक भाग आहे. त्याचा उद्देश राष्ट्रीय महामार्गांवरील रोख व्यवहारांना आळा घालणे आणि डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देणे आहे.

सोप्या भाषेत नवीन नियम समजून घ्या

    सोप्या भाषेत सांगायचे तर, जर एखाद्या वाहनाकडे वैध फास्टॅग नसेल किंवा त्याचा फास्टॅग काही कारणास्तव काम करत नसेल आणि फास्टॅगद्वारे त्या वाहनाचा टोल 100 रुपये असेल, तर तो रोख पेमेंटसाठी 200 रुपये आणि UPI पेमेंटसाठी 125 रुपये होईल.

    या नवीन नियमामुळे वाहतूक सुरळीत होण्यास आणि टोल वसुलीत पारदर्शकता वाढण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे, तसेच प्रवाशांना डिजिटल पद्धतींचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहित केले जाईल.

    फास्टॅग म्हणजे काय?

    FASTag ही भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारे चालवली जाणारी एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संकलन प्रणाली आहे. ती महामार्गांवरून प्रवास करणाऱ्या वाहनांना डिजिटल पद्धतीने टोल भरण्याची परवानगी देते. डिजिटल पद्धतीने टोल वसूल करण्यासाठी FASTags चा वापर केला जातो. हा टॅग रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन (RFID) तंत्रज्ञानाचा वापर करून टोल शुल्क आपोआप कापतो.

    2021 मध्ये, केंद्र सरकारने वाहनांसाठी FASTags अनिवार्य केले. तेव्हापासून, सरकारने त्याचा वापर सातत्याने वाढवला आहे. आता, नवीन नियमांमुळे, अधिकाऱ्यांना रोख पेमेंट आणखी कमी करण्याची आशा आहे. त्याच वेळी, डिजिटल व्यवहार स्वीकारणाऱ्या प्रवाशांना देखील फायदा होईल.

    3000 रुपयांमध्ये पासची सुविधा देखील उपलब्ध

    या वर्षी 15 ऑगस्ट रोजी, NHAI ने FASTag-आधारित वार्षिक पास लाँच केला, जो टोल पेमेंटसाठी RFID कार्ड वारंवार रिचार्ज न करता राष्ट्रीय महामार्गांवर अखंड प्रवास करण्यास अनुमती देतो. तथापि, हा प्रीपेड पास फक्त कार, जीप आणि व्हॅन सारख्या गैर-व्यावसायिक खाजगी वाहनांसाठी लागू आहे.