नवी दिल्ली - समन्वित नियोजन, वैज्ञानिक मूल्यांकन आणि क्षेत्रीय स्तरावर बारकाईने देखरेख ठेवून रबी हंगामाची तयारी पूर्ण करा, असे आवाहन केंद्रीय कृषी व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आज राज्य सरकारांना केले. नवी दिल्ली येथे आयोजित दोन दिवसीय राष्ट्रीय कृषी परिषद – रब्बी मोहीम 2026 मध्ये बोलताना शिवराज सिंह म्हणाले की, हवामान बदल, अनियमित पाऊसमान आणि पाण्याची टंचाई या पार्श्वभूमीवर, अन्न सुरक्षा आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी पारंपरिक पद्धतींऐवजी माहिती-आधारित नियोजन आणि केंद्र-राज्य यांच्यात अधिक मजबूत समन्वयाची आवश्यकता आहे.
कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाने भारतरत्न सी. सुब्रमण्यम सभागृह, एनएएससी कॉम्प्लेक्स, पुसा येथे आयोजित केलेल्या या परिषदेला केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर आणि भागीरथ चौधरी, कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाचे सचिव श्री अतिशचंद्र, आयसीएआरचे महासंचालक डॉ. एम. एल. जाट, केंद्र आणि राज्यांचे वरिष्ठ अधिकारी, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव आणि संचालक, राज्य कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू, आयसीएआर (ICAR) संस्थांचे प्रमुख, तसेच कृषी विज्ञान केंद्रे (KVKs), आत्मा (ATMA) आणि इतर स्टेकहोल्डर्स प्रतिनिधी उपस्थित होते.
परिषदेच्या उद्घाटनपर भाषणात चौहान म्हणाले की, आत्मनिर्भर आणि विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्याच्या दृष्टीने रबी 2026 हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. ते म्हणाले की, केंद्र-राज्य समन्वय मजबूत करणे, कृषी उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवणे, शाश्वततेला प्रोत्साहन देणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी एक समन्वित, परिणाम-केंद्रित धोरण तयार करणे, हे या परिषदेचे उद्दिष्ट आहे.
'जल-अर्थसंकल्प' पीक नियोजनाचा आधार-.
केंद्रीय कृषी मंत्री चौहान यांनी रब्बी हंगामाच्या नियोजनासाठी जल-अर्थसंकल्प हा सर्वात महत्त्वाच्या घटकांपैकी एक असल्याचे म्हणत प्रत्येक राज्य व जिल्ह्याला पीक योजना अंतिम करण्यापूर्वी सिंचनासाठी उपलब्ध असलेल्या पाण्याचे मूल्यांकन करण्याचे आवाहन त्यांनी म्हटले. ज्या भागांमध्ये पाण्याची उपलब्धता मर्यादित आहे, त्यांनी कडधान्ये आणि तेलबियांसारख्या कमी पाणी लागणाऱ्या पिकांना प्राधान्य द्यावे, तर ज्या भागांमध्ये सिंचनाची सोय आहे, ते त्यानुसार इतर पिकांचे नियोजन करू शकतात.
चौहान म्हणाले की, यंदा पावसाचे प्रमाण सामान्यपेक्षा कमी राहिले आहे, परंतु राष्ट्रीय स्तरावर पाण्याच्या उपलब्धतेवर गंभीर परिणाम होईल इतके पाण्याचे प्रमाण कमी नाही. तथापि, काही राज्यांमधील पाण्याची कमतरता ही चिंतेची बाब आहे. राज्यांनी संवेदनशील भागांमधील पाण्याची उपलब्धता आणि जमिनीतील ओलावा यांचे मूल्यांकन करून सिंचनाची आगाऊ व्यवस्था केली पाहिजे. अशी परिस्थिती उद्भवू नये की, जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांची लागण केली जाईल व नंतर पिकांसाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध होणार नाही. तसे झाल्यास पिकांचे नुकसान होईल. रब्बी पेरणीचा कालावधी जवळ येत असल्याने तात्काळ तयारी सुरू केली पाहिजे, यावर त्यांनी भर दिला.
