एजन्सी, नवी दिल्ली: दिल्लीच्या लाल किल्ल्याजवळ 10 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या बॉम्बस्फोटाशी संबंधित "व्हाईट कॉलर" दहशतवादी मॉड्यूलच्या तपासात एक मोठी प्रगती उघड झाली आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, अटक केलेल्या डॉक्टरांनी त्यांच्या पाकिस्तानी हँडलर्सशी संपर्क साधण्यासाठी "घोस्ट" सिम कार्ड आणि व्हॉट्सअॅप आणि टेलिग्राम सारख्या एन्क्रिप्टेड अॅप्सचा वापर केला.
दूरसंचार विभागाने (DoT) अॅप-आधारित संप्रेषण सेवा डिव्हाइसमध्ये सक्रिय असलेल्या भौतिक सिम कार्डशी सतत जोडल्या जाव्यात असे आदेश दिल्यानंतर ही चौकशी सुरू झाली आहे.
तपासात असे दिसून आले की आरोपी डॉक्टर, मुझम्मिल गनई, आदिल राथेर आणि इतरांनी सुरक्षा एजन्सींपासून वाचण्यासाठी "ड्युअल-फोन" प्रोटोकॉल स्वीकारला होता. प्रत्येक आरोपीकडे दोन किंवा तीन मोबाईल हँडसेट होते.
एक फोन त्याच्या स्वतःच्या नावाने दैनंदिन वापरासाठी होता आणि दुसरा "टेरर फोन" होता जो केवळ व्हॉट्सअॅप आणि टेलिग्रामवर पाकिस्तानी हँडलर्सशी संवाद साधण्यासाठी होता. त्यावर "उकासा," "फैजान," आणि "हाश्मी" ही सांकेतिक नावे वापरली जात होती.
अज्ञात लोकांच्या आधार कार्डवरून घेतलेले सिम कार्ड
या दुय्यम उपकरणांसाठी सिम कार्ड अज्ञात व्यक्तींच्या आधार कार्ड वापरून जारी करण्यात आले होते. जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांनी बनावट आधार कार्ड वापरून सिम कार्ड जारी करणाऱ्या एका वेगळ्या रॅकेटचाही पर्दाफाश केला. आरोपींमध्ये उमर-उन-नबीचाही समावेश होता, जो स्फोटकांनी भरलेले वाहन चालवताना मारला गेला होता.
हँडलर्सनी अॅप्सच्या वैशिष्ट्याचा फायदा घेतला ज्यामुळे प्रत्यक्ष सिमशिवायही मेसेजिंग करता येते, जेणेकरून ते पाकिस्तान किंवा पीओकेमधील मॉड्यूलना YouTube द्वारे आयईडी बनवण्याचे प्रशिक्षण देऊ शकतील आणि भारतात हल्ल्यांची योजना आखू शकतील.
केंद्राकडून दूरसंचार सायबर सुरक्षा नियम लागू
या सुरक्षा त्रुटी दूर करण्यासाठी, केंद्र सरकारने दूरसंचार कायदा 2023 आणि दूरसंचार सायबर सुरक्षा नियम लागू केले. 28 नोव्हेंबर 2025 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सर्व दूरसंचार ओळखकर्ता वापरकर्ता संस्थांना त्यांचे अॅप्स केवळ सक्रिय सिम असलेल्या डिव्हाइसवरच काम करतील याची खात्री करणे आवश्यक आहे. पालन न केल्यास कठोर कारवाई केली जाईल. हे पाऊल दहशतवादी नेटवर्कच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांना धक्का मानला जातो.
