डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. काँग्रेसने मोदी सरकारकडून UPI व्यवहारांवर चार्ज लावण्याच्या मुद्द्यावरून सवाल उपस्थित केले आहेत. पक्षाने सवाल विचारत विचारले की, काय अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना खूश करण्यासाठी आणि अमेरिकन कंपन्यांसाठी डिजिटल पेमेंटचा मार्ग उघडण्याच्या उद्देशाने असे केले जात आहे?
विरोधकांचा मोदी सरकारवर निशाणा
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी UPI वरील फीवरून मोदी सरकारवर निशाणा साधला. राहुल गांधी यांनी X वर पोस्ट करत लिहिले, 'मोदी सरकारने गुपचूप UPI वर फी लावण्याचा मार्ग उघडला आहे. आता 2000 पेक्षा जास्त मर्चंट UPI व्यवहारांवर MDR लावला जाऊ शकतो. या व्यवहारांची संख्या भलेही केवळ 5% असेल, परंतु UPI च्या एकूण व्यवहार मूल्याच्या (ट्रांझॅक्शन व्हॅल्यू) जवळपास 65% याच व्यवहारांचे आहे.'
त्यांनी पुढे लिहिले, 'सरकार म्हणते की ग्राहकाकडून कोणतीही फी घेतली जाणार नाही. परंतु दुकानदारावर लागणारी फी शेवटी येणार कुठून? किंमतींमध्ये जोडून ग्राहकांच्या खिशातून. अमेरिकन पेमेंट कंपन्या दीर्घकाळापासून भारताच्या zero-MDR धोरणाला विरोध करत आल्या आहेत.'
राहुल गांधी यांनी लिहिले, 'आता मोदी सरकारने ठीक त्याच दिशेने धोरण बदलण्याचा मार्ग उघडला आहे. यूएस ट्रेड डीलप्रमाणेच, तडजोड केलेले (कंप्रोमाइज्ड) पीएम मोदी पुन्हा एकदा अमेरिकन दबावासमोर सरेंडर करत आहेत.'
मोदी सरकार ने चुपचाप UPI पर फ़ीस लगाने का रास्ता खोल दिया है।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 15, 2026
अब ₹2,000 से ऊपर के merchant UPI लेन-देन पर MDR लगाया जा सकता है। इन ट्रांजैक्शंस की संख्या भले ही सिर्फ़ 5% हो, लेकिन UPI के कुल transaction value का करीब 65% इन्हीं में है।
सरकार कहती है कि ग्राहक से कोई फ़ीस नहीं…
काँग्रेसचे कम्युनिझम इंचार्ज आणि सरचिटणीस जयराम रमेश म्हणाले, 'जसे की आम्ही 6 ऑगस्ट 2026 रोजी इशारा दिला होता, ज्यावर सन्माननीय वित्तमंत्र्यांनी स्वतः उत्तर देणे योग्य मानले होते- मोदी सरकार आता संसदेतून जबरदस्तीने मंजूर करून घेतलेल्या नवीन कायद्यांचा वापर करून UPI वर चार्ज लावण्याची प्रक्रिया सुरू करत आहे. सुधारित Payment and Settlement Systems Act, 2007 अंतर्गत नुकतीच एक अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे, जी बँका आणि पेमेंट प्रोव्हायडर्सना केवळ 2000 रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या UPI व्यवहारांवर चार्ज लावण्यापासून रोखते. परंतु या मर्यादेपेक्षा जास्त असलेल्या कोणत्याही व्यवहारासाठी कोणतेही स्पष्ट संरक्षण नाही. उघडपणे आपल्या सर्वांकडून UPI व्यवहारांवर फी वसूल करण्याची जमीन तयार केली जात आहे. उद्या अशाच प्रकारच्या आणखी एका अधिसूचनेद्वारे ही मर्यादाही बदलली जाऊ शकते- आता कायद्यात याची कोणतीही गॅरंटी नाही. जिथपर्यंत आम्हाला माहित आहे, सरकार रोजच्या एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे होणाऱ्या (P2P) UPI व्यवहारांवरही चार्ज लावू शकते.'
त्यांनी मोदी सरकारवर आरोप करत पुढे लिहिले की, मोदी सरकारने पुन्हा एकदा प्रामाणिकपणा आणि पारदर्शकतेचा पूर्णपणे अभाव दाखवला आहे आणि युजर्सचा विश्वास तोडला आहे. हे सर्व अध्यक्ष ट्रम्प यांना खूश करण्यासाठी अमेरिकन कंपन्यांसाठी डिजिटल पेमेंटचा मार्ग उघडण्याच्या उद्देशाने केले जात आहे का?
जैसा कि हमने 6 अगस्त 2026 को चेतावनी दी थी, जिस पर माननीय वित्त मंत्री ने खुद जवाब देना उचित समझा था-मोदी सरकार अब संसद से जबरन पारित कराए गए नए कानूनों का इस्तेमाल करके UPI पर चार्ज लगाने की प्रक्रिया शुरू कर रही है।
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 15, 2026
संशोधित Payment and Settlement Systems Act, 2007 के तहत अभी… https://t.co/XtrcGEAaVb
काँग्रेसने X वर पोस्ट करून समजावले चार्जेस
काँग्रेसने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे. त्यांनी लिहिले आहे, नरेंद्र मोदी जनतेकडून वसुलीचा नवीन प्लॅन घेऊन आले आहेत. आता 2000 रुपयांपेक्षा जास्त UPI पेमेंटवर सरकार वसुली करेल.
प्लॅन असा आहे की, 2000 रुपयांपेक्षा जास्त प्रत्येक UPI पेमेंटवर 0.5% चार्ज वसूल केला जावा, म्हणजेच - जर तुम्ही 5000 रुपयांची खरेदी केली तर 25 रुपयांचा चार्ज लागेल. जर 10000 रुपयांची खरेदी केली तर 50 रुपये वसूल केले जातील.
नरेंद्र मोदी जनता से वसूली का नया प्लान लाए हैं। अब ₹2,000 से ऊपर के UPI पेमेंट पर सरकार वसूली करेगी।
— Congress (@INCIndia) September 15, 2026
प्लान है कि ₹2,000 से ऊपर के हर UPI पेमेंट पर 0.5% चार्ज वसूला जाए, मतलब -
• अगर आपने ₹5,000 की खरीदारी की तो ₹25 का चार्ज लगेगा
• अगर ₹10,000 की खरीदारी की तो ₹50…
UPI व्यवहारांवर केंद्र सरकारची नवीन अधिसूचना काय आहे?
केंद्र सरकारने 14 सप्टेंबर 2026 रोजी एक नवीन गॅझेट नोटिफिकेशन जारी केले होते. या अधिसूचनेनुसार कोणतीही बँक किंवा सिस्टीम प्रोव्हायडर, RuPay डेबिट कार्ड किंवा UPI द्वारे 2000 रुपयांपर्यंतचे पेमेंट करणाऱ्या किंवा मिळवणाऱ्या व्यक्तीवर थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणताही चार्ज लावणार नाही.
ही अधिसूचना 'पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स ॲक्ट, 2007' च्या कलम 10A मध्ये केलेल्या सुधारणेनंतर आली आहे. ही सुधारणा UPI आणि इतर अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धतींनी होणाऱ्या पेमेंटवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लावण्यासाठी एक आवश्यक चौकट तयार करते.
पावसाळी अधिवेशनादरम्यान मंजूर झाले होते सुधारणा विधेयक
13 ऑगस्ट 2026 रोजी संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, सरकारने म्हटले होते की नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) च्या अध्यक्षतेखालील UPI आणि सर्व्हिसेस स्टेअरिंग कमिटी MDR दरांवर निर्णय घेईल.
चार्ज लावण्यामागचे कारण सांगताना सरकारने म्हटले की, व्यवहारांची वेगाने वाढणारी संख्या पाहता, सिस्टीमला सायबर सुरक्षा, फसवणुकीपासून बचाव आणि पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या आणि सतत सुधारणांची गरज आहे.
