बिजनेस डेस्क, नवी दिल्ली. केंद्र सरकारने सोमवारी घोषणा केली की बँका 2000 रुपयांपर्यंतच्या युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) व्यवहारांवर किंवा RuPay-संचलित डेबिट कार्डने केलेल्या पेमेंटवर कोणताही चार्ज लावू शकत नाहीत.
सरकारच्या एका गॅझेट नोटिफिकेशनमध्ये RuPay-संचलित डेबिट कार्ड आणि 2000 रुपयांपर्यंतच्या UPI व्यवहारांना 'पेमेंटच्या इलेक्ट्रॉनिक पद्धती' असे म्हटले आहे. यामध्ये असेही म्हटले आहे की कोणतीही बँक किंवा सिस्टीम प्रोव्हायडर या पद्धतींचा वापर करून पेमेंट करणाऱ्या किंवा घेणाऱ्या व्यक्तीवर कोणताही थेट किंवा अप्रत्यक्ष चार्ज लावू शकत नाही.
वित्त मंत्रालयाने UPI व्यवहारांवरील शुल्काशी संबंधित नियम स्पष्ट करण्यासाठी पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स ॲक्टअंतर्गत या बदलांची माहिती दिली. नोटिफिकेशनमध्ये खास करून RuPay-संचलित डेबिट कार्ड आणि 2000 रुपयांपर्यंतच्या UPI व्यवहारांना "पेमेंटच्या इलेक्ट्रॉनिक पद्धती" म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले.
वित्त मंत्रालयाने एका अधिकृत नोटिफिकेशनमध्ये म्हटले की, पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स ॲक्ट, 2007 (2007 चा 51) च्या कलम 10 A अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून, केंद्र सरकार पेमेंटच्या या इलेक्ट्रॉनिक पद्धती निश्चित करते.
(i) RuPay-संचलित (पावर्ड) डेबिट कार्ड
(ii) 2000 रुपयांपर्यंतचे युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) व्यवहार. कोणतीही बँक किंवा सिस्टीम प्रोव्हायडर, वर सांगितलेल्या पेमेंटच्या इलेक्ट्रॉनिक पद्धतींचा वापर करून पेमेंट करणाऱ्या किंवा घेणाऱ्या व्यक्तीवर थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणताही चार्ज लावणार नाही.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या महिन्यात म्हटले होते की, डिजिटल व्यवहारांवरील मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) व्यापाऱ्यांना लागू होतो, ग्राहकांना नाही, आणि MDR शुल्कामुळे बँका आणि फिनटेक कंपन्यांना पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षेवर अधिक गुंतवणूक करण्यास मदत मिळेल.
