जेएनएन, नवी दिल्ली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे उद्या नवी मुंबई विमानतळाच्या उद्घाटनासाठी मुंबई दौऱ्यावर येत आहेत. त्यापूर्वी आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोदी यांनी मोठे निर्णय घेतले आहेत. आर्थिक व्यवहारविषयक केंद्रीय समितीने रेल्वे मंत्रालयाच्या अंदाजे 24,634 कोटी रुपये खर्चाच्या चार प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे.
महाराष्ट्रात दोन प्रकल्पांना मान्यता
यामध्ये महाराष्ट्राच्या वर्धा -भुसावळ (तिसरी आणि चौथी लाईन)314 किमी आणि गोंदिया - डोंगरगड(चौथी लाईन) 84 किमी या दोन प्रकल्पाचा समावेश आहे.
देशात मान्यता दिलेले दोन प्रकल्प
बडोदा – रतलाम – तिसरी आणि चौथी लाईन 259 किमी (गुजरात आणि मध्य प्रदेश) आणि इटारसी-भोपाळ-बीना चौथी लाईन 237 किमी (मध्य प्रदेश) आहे.
Cabinet approved four railway projects today:
— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) October 7, 2025
🛤️ Bhusaval - Wardha: 3rd & 4th line
🛤️ Gondia - Dongargarh: 4th line
🛤️ Vadodara - Ratlam: 3rd & 4th line
🛤️ Itarsi - Bhopal - Bina: 4th line
These projects will strengthen the major corridors of Bharatiya Rail & lower the… pic.twitter.com/q8Zw9ORxRA
3,633 गावांच्या संपर्क सुविधेत सुधारणा
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि छत्तीसगड या राज्यांमधील 18 जिल्ह्यांतील भारतीय रेल्वेचे विद्यमान जाळे 894 किमीने वाढणार आहे. मान्यता दिलेले हे चार बहुपदरीकरण प्रकल्प सुमारे 3,633 गावांच्या संपर्क सुविधेत सुधारणा करेल. या गावांची एकूण लोकसंख्या 85.84 लाख असून त्यामध्ये विदिशा आणि राजनांदगाव या दोन आकांक्षित जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

पर्यटकांना फायदा
या प्रकल्प विभागात सांची, सातपुडा व्याघ्र प्रकल्प, भीमबेटका येथील शैलाश्रय, हजारा धबधबा, नवागाव राष्ट्रीय उद्यान अशा प्रमुख पर्यटन स्थळांना रेल्वे संपर्क उपलब्ध होईल, ज्यामुळे देशभरातील पर्यटकांना याचा फायदा होईल.
वाहतूक वाढणार
रेल्वेमार्ग महत्त्वाचा वाहतूक मार्ग असून, या मार्गाने कोळसा, कंटेनर, सिमेंट, फ्लाय अॅश, अन्नधान्य, पोलाद इत्यादी वस्तूंची वाहतूक केली जाते. दळण वळण क्षमतेत वाढ झाल्यामुळे 78 एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष) इतकी अतिरिक्त मालवाहतूक यामुळे शक्य होईल.
रेल्वे हा पर्यावरणपूरक आणि ऊर्जा कार्यक्षम वाहतूकमार्ग असल्याने हे प्रकल्प देशाच्या हवामान उद्दिष्टांच्या पूर्ततेस हातभार लावणारा ठरेल. यामुळे लॉजिस्टिक खर्चात घट होईल तसेच 28 कोटी लिटर तेल आयातीत बचत आणि 139 कोटी किलो कार्बन डायऑक्साईड उत्सर्जनात घट होईल जे 6 कोटी झाडे लावण्यासमान आहे.

रेल्वे मार्गांच्या वाढलेल्या क्षमतेमुळे गतिशीलतेत सुधारणा होऊन भारतीय रेल्वेला अधिक सुधारित परिचालनात्मक कार्यक्षमता आणि सेवाविषयक विश्वासार्हता प्राप्त होईल. हे बहुपदरीकरण प्रस्ताव रेल्वेचे कामकाज सुरळीत करण्यासाठी आणि गर्दी कमी करण्यासाठी अधिक उपयुक्त आहेत.