जेएनएन, मुंबई. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची मुंबईत मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीत महत्त्वाचे 9 निर्णय (Maharashtra Cabinet decision) घेण्यात आले आहेत. यावेळी ऊर्जा, उद्योग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये आणि विधि व न्याय विभागांच्या निणर्यांचा समावेश आहे.
सह्याद्री अतिथिगृह येथे झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला मंत्रिमंडळातील अनेक सदस्य उपस्थित होते.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय (संक्षिप्त)
- महाराष्ट्र राज्याचे रत्ने व दागिने धोरण – 2025 जाहीर.
सोने, चांदीचे दागिने,हिरे-रत्ने यांच्याशी निगडीत उद्योग-व्यवसाय वाढीस चालना मिळणार. एक लाख कोटीं रुपयांची गुंतवणूक, पाच लाख नवीन रोजगार निर्मितेच उद्दीष्ट. (उद्योग विभाग)
- राज्यातील नागरी भागातील सांडपाण्यावर प्रक्रियेचे धोरण.
सांडपाण्यावरील प्रक्रीयेमुळे आणि त्याच्या पुनर्वापराव्दारे चक्रीय अर्थव्यवस्थेस (सर्क्युलर ईकॉनॉमी)ला चालना. सांडपाण्याचे शाश्वत व्यवस्थापन, पर्यावरण रक्षण, आरोग्यदायी परिसर या संकल्पनेला बळ मिळणार. राज्यातील 424 नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये धोरण राबविण्यात येणार (नगर विकास विभाग)
- तुकडे बंदी अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता.
महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, 1947 मध्ये सुधारणा करण्यात येणार. अधिनियमातील कलम 8 (ब) चे परंतुक वगळून कलम 9 मध्ये पोट-कलम (3) नंतर पंरतुक समाविष्ट करण्यात येणार. (महसूल विभाग)
- मुंबईत झोपडपट्टी पुनवर्सन प्राधिकरण (एसआरए) अंतर्गत झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासासाठी समूह पुनर्विकास योजना (Slum Cluster Redevelopment Scheme) राबविणार. (गृहनिर्माण विभाग)
- अमरावती महापालिकेला केंद्र शासन पुरस्कृत पी.एम.ई बस योजनेअंतर्गत ई-बस डेपो व चार्जींग व्यवस्थेकरिता मौजा बडनेरा येथील 2 हेक्टर 38 आर जमीन 30 वर्षासाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय. (महसूल विभाग)
- स्वयंसेवी संस्थांद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक निवासी आश्रमशाळा, ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठीच्या निवासी आश्रमशाळा तसेच विद्यानिकेतन आश्रमशाळांतील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना 2 लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा निर्णय. अशा 980 आश्रमशाळातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार. (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)
- खाजगी सूतगिरण्यांना एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण, 2023-28 अंतर्गत सहकारी सूतगिरण्यांप्रमाणे युनीट मागे 3 रुपये वीज अनुदान सवलत लागू करण्याचा निर्णय. राज्य औद्योगिक समुह विकास योजनेंतर्गत क्लस्टरमधील सुतगिरण्यांना दिलासा मिळणार. (वस्त्रोद्योग विभाग)
- यंत्रमागधारकांना वीज सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर नोंदणी करावी लागणार. शासन निर्णय जारी झाल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत नोंदणी करावी लागणार. (वस्त्रोद्योग विभाग).
- अहिल्यानगर जिल्ह्यात अकोले येथे वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय, या न्यायालयाकरिता आवश्यक पदांना मान्यता. (विधि व न्याय विभाग)