जेएनएन, नवी दिल्ली. 8th Pay Commission News : आठव्या वेतन आयोगाअंतर्गत विचारात घेण्याच्या मुद्द्यांना मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, आठवा वेतन आयोग 18महिन्यांच्या आत त्यांच्या शिफारशी सादर करेल, ज्या 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. मंत्र्यांनी सांगितले की, आयोगाच्या शिफारशींमध्ये संरक्षण सेवेतील कर्मचाऱ्यांसह सुमारे 50 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि अंदाजे 69 लाख पेन्शनधारकांचा समावेश असेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटींना मंजुरी देण्यात आली.
आठवा केंद्रीय वेतन आयोग ही एक तात्पुरती संस्था असेल. आयोगात एक अध्यक्ष; एक सदस्य (अर्धवेळ) आणि एक सदस्य-सचिव असतील. ते स्थापनेच्या तारखेपासून 18 महिन्यांच्या आत आपल्या शिफारशी सादर करतील. आवश्यक असल्यास, शिफारसी अंतिम झाल्यावर कोणत्याही बाबींवर अंतरिम अहवाल पाठवण्याचा विचार करू शकते. शिफारसी करताना आयोग खालील गोष्टी लक्षात ठेवेल:
- देशातील आर्थिक परिस्थिती आणि राजकोषीय सावधगिरीची गरज;
- विकासात्मक खर्च आणि कल्याणकारी उपाययोजनांसाठी पुरेसे संसाधने उपलब्ध आहेत याची खात्री करण्याची गरज;
- अंशदान नसलेल्या पेन्शन योजनांचा निधी नसलेला खर्च;
- ज्या राज्य सरकारांनी सामान्यतः काही सुधारणांसह शिफारशी स्वीकारल्या आहेत त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर शिफारशींचा संभाव्य परिणाम
- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध असलेली प्रचलित वेतन रचना, फायदे आणि कामाच्या परिस्थिती.
पार्श्वभूमी -
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचना, निवृत्ती लाभ आणि इतर सेवा शर्तींच्या विविध मुद्द्यांवर विचार करण्यासाठी आणि त्यामध्ये आवश्यक बदलांवर शिफारसी करण्यासाठी केंद्रीय वेतन आयोगांची वेळोवेळी स्थापना केली जाते. साधारणपणे, वेतन आयोगांच्या शिफारशी दर दहा वर्षांनी लागू केल्या जातात. या ट्रेंडनुसार, आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा परिणाम साधारणपणे 01.01.2026 पासून अपेक्षित असेल.
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि इतर लाभांमध्ये बदलांची तपासणी करण्यासाठी आणि शिफारस करण्यासाठी सरकारने जानेवारी 2025 मध्ये आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाची स्थापना करण्याची घोषणा केली होती.