मुंबई. राज्यातील साखर उद्योगात शिस्त लावण्यासाठी साखर आयुक्तालयाने मोठी आणि कठोर कारवाई केली आहे. 2025-26 च्या ऊस गाळप हंगामाचा अधिकृत परवाना मिळण्यापूर्वीच ऊस गाळप सुरू केल्याप्रकरणी तीन साखर कारखान्यांना सुमारे 14 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी प्रति टन 500 रुपये या दराने ही दंडात्मक कारवाई केली आहे.
या कारवाईत
• इंदापूर येथील कर्मयोगी साखर कारखाना,
• पंढरपूर येथील सहकार शिरोमणी साखर कारखाना,
• सांगली जिल्ह्यातील रायगाव शुगर कारखाना
यांचा समावेश आहे. संबंधित कारखान्यांनी शासनाची परवानगी न घेता ऊस गाळप सुरू केल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली.
नियमांचे उल्लंघन महागात-
साखर उद्योगासाठी प्रत्येक हंगामापूर्वी गाळप परवाना घेणे बंधनकारक आहे. ऊस उपलब्धता, शेतकऱ्यांचे नोंदणी करार, पर्यावरणीय अटी आणि वाहतूक नियोजन या सर्व बाबींची पूर्तता झाल्यानंतरच परवाना दिला जातो. मात्र, या तिन्ही कारखान्यांनी परवानगी मिळण्यापूर्वीच गाळप सुरू करून साखर नियंत्रण कायदा व शासनाच्या निर्देशांचे उल्लंघन केल्याचे साखर आयुक्तालयाच्या तपासात निष्पन्न झाले.
सात दिवसांत दंड भरण्याचे आदेश-
दंडाची संपूर्ण रक्कम संबंधित साखर कारखान्यांनी सात दिवसांच्या आत शासनाकडे जमा करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत. मुदतीत रक्कम न भरल्यास अधिक कठोर कारवाई, गाळप परवाना रद्द करणे किंवा पुढील हंगामातील परवान्यावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
इतर कारखान्यांनाही इशारा-
या कारवाईमुळे राज्यातील इतर साखर कारखान्यांमध्ये खळबळ उडाली असून, विनापरवाना ऊस गाळप करणाऱ्या कोणत्याही कारखान्याला पाठीशी घातले जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश साखर आयुक्तालयाने दिला आहे. भविष्यात नियम तोडणाऱ्या कारखान्यांवरही अशाच प्रकारची कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे माहिती साखर आयुक्त कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे.
