जेएनएन, मुंबई. राज्यातील दुष्काळग्रस्त 304 तालुक्यातील दीड कोटी शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपयांची अग्रिम मदत देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.
त्यानुसार राज्यातील दुष्काळ जाहिर झालेल्या 304 तालुक्यातील पात्र शेतकऱ्यांच्या शेतपिकाच्या नुकसानी संदर्भात रु. 5000/- अग्रिम मदत प्रति शेतकरी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी राज्यातील सुमारे 1.5 कोटी दुष्काळ बाधीत शेतकऱ्यांना अग्रिम मदतीसाठी आवश्यक एकूण 7,500 कोटी इतकी रक्कम खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे. तसा शासन निर्णय जाहीर झाला आहे. मात्र या शानस निर्णयानुसार काही शेतकऱ्यांना ही मदत मिळणार नाही आहे. ते पुढील प्रमाणे आहेत.
या शासन निर्णयानुसार,
खालील गटातील शेतकऱ्यांना अग्रिम मदत अनुज्ञेय राहणार नाही
- महाराष्ट्र राज्यातील विद्यमान / भूतपूर्व मंत्री / राज्यमंत्री, विद्यमान / भूतपूर्व लोकसभा / राज्यसभा सदस्य, विद्यमान / भूतपूर्व विधानसभा / विधान परिषद सदस्य, जिल्हा परिषद / पंचायत समिती सदस्य आणि नागरी स्थानिक संस्थांचे सदस्य (महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतचे नगरसेवक).
- केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी / कर्मचारी (एकत्रित मासिक वेतन रुपये 25,000/-पेक्षा जास्त असणाऱ्या व्यक्ती).
- राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (उदा. महावितरण, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, एस.टी. महामंडळ इ.) व अनुदानित संस्था यांचे अधिकारी व कर्मचारी. (एकत्रित मासिक वेतन रुपये 25000/- पेक्षा जास्त असणाऱ्या व्यक्ती).
- शेतीबाह्य उत्पन्नाच्या स्तोत्रातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती.
- निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे मासिक निवृत्तीवेतन रुपये 25000/- पेक्षा जास्त आहे (माजी सैनिक वगळून).
- कृषि उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सुतगिरण्या, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि., सहकारी दूध संघ या संस्थांचे पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक मंडळ), अधिकारी व कर्मचारी ज्यांचे एकत्रित वेतन रुपये 25000/- पेक्षा जास्त असणाऱ्या व्यक्ती तथापि, सहकारी साखर कारखान्यांचे हंगामी कामगार अग्रिम मदतीसाठी अपात्र असणार नाहीत.
हेही वाचा - Maharashtra Cabinet Meeting: शेतकऱ्यांच्या खात्यात येणार 5000 रुपये; फडणवीस सरकारचे 12 मोठे निर्णय
