जेएनएन, मुंबई. राज्यातील दुष्काळग्रस्त 304 तालुक्यातील दीड कोटी शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपयांची अग्रिम मदत देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. ही अग्रिम मदत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये डीबीटी प्रणालीद्वारे जमा करण्यात येणार आहे. यासाठी 7 हजार 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या या घोषणेचा शासन निर्णय जाहीर झाला आहे. शासन निर्णयानुसार, 

राज्यातील दुष्काळ जाहिर झालेल्या 304 तालुक्यातील पात्र शेतकऱ्यांच्या शेतपिकाच्या नुकसानी संदर्भात रु. 5000/- अग्रिम मदत प्रति शेतकरी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी राज्यातील सुमारे 1.5 कोटी दुष्काळ बाधीत शेतकऱ्यांना अग्रिम मदतीसाठी आवश्यक एकूण 7,500 कोटी इतकी रक्कम खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदर अग्रिम मदत वाटपाचे निकष खालीलप्रमाणे राहतील. 

  1. दुष्काळी तालुक्यातील ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे 33% पेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे अशा सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट अग्रिम मदत रू. 5000/- वाटप करण्यात येईल. 
  2. राज्यातील 304 दुष्काळी तालुक्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांना वरील अग्रीम मदत थेट डीबीटी व्दारे देण्यात येईल. दिनांक 1.11.2025 ते आज रोजीपर्यंत ज्यांनी विविध शासकीय योजना अंतर्गत ई-केवायसी केली आहे त्यांची ई-केवायसी करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. 
  3. ज्या वन पट्टाधारक शेतक-यांना अद्याप अॅग्रीस्टॅक शेतकरी ओळख क्रमांक मिळालेला नाही त्यांना ई-केवायसी आधारे अग्रीम मदत देण्यात येईल.
  4. खालील गटातील शेतकऱ्यांना अग्रिम मदत अनुज्ञेय राहणार नाही.
  1. महाराष्ट्र राज्यातील विद्यमान / भूतपूर्व मंत्री / राज्यमंत्री, विद्यमान / भूतपूर्व लोकसभा / राज्यसभा सदस्य, विद्यमान / भूतपूर्व विधानसभा / विधान परिषद सदस्य, जिल्हा परिषद / पंचायत समिती सदस्य आणि नागरी स्थानिक संस्थांचे सदस्य (महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतचे नगरसेवक). 
  2. केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी / कर्मचारी (एकत्रित मासिक वेतन रुपये 25,000/-पेक्षा जास्त असणाऱ्या व्यक्ती).
  3. राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (उदा. महावितरण, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, एस.टी. महामंडळ इ.) व अनुदानित संस्था यांचे अधिकारी व कर्मचारी. (एकत्रित मासिक वेतन रुपये 25000/- पेक्षा जास्त असणाऱ्या व्यक्ती).
  4. शेतीबाह्य उत्पन्नाच्या स्तोत्रातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती.
  5. निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे मासिक निवृत्तीवेतन रुपये 25000/- पेक्षा जास्त आहे (माजी सैनिक वगळून).
  6. कृषि उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सुतगिरण्या, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि., सहकारी दूध संघ या संस्थांचे पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक मंडळ), अधिकारी व कर्मचारी ज्यांचे एकत्रित वेतन रुपये 25000/- पेक्षा जास्त असणाऱ्या व्यक्ती तथापि, सहकारी साखर कारखान्यांचे हंगामी कामगार अग्रिम मदतीसाठी अपात्र असणार नाहीत.

2. लाभार्थ्यांना मदत वाटपाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील जिल्ह्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा. या आदेशाव्दारे तसेच यापूर्वी वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशाव्दारे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना दिलेल्या मदतीचा निधी बँकांनी कर्ज खात्यात अथवा अन्यथा वसुलीसाठी वळती करु नये याकरिता जिल्हाधिकारी यांनी सर्व बँकांना आवश्यक त्या सूचना निर्गमित कराव्यात. या सर्व सुचनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील.