जेएनएन, पंढरपूर. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेल्या पंढरपूरच्या श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाच्या शिखर समितीच्या बैठकीत पंढरपूर कॉरिडॉरसह सुमारे 4 हजार कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र, सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला आता माजी खासदार डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी विरोध दर्शवला आहे.
पंढरपूर कॉरिडॉरला विरोध करण्यासाठी आपण लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार असल्याची माहिती डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी एका व्हिडिओच्या माध्यमातून दिली आहे. कॉरिडॉरविरोधात न्यायालयात जाण्याचे संकेतही त्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी पंढरपूर विकास आराखड्यावरून आता नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.
‘फडणवीसांची भेट घेणार, कोर्टातही जाणार’
पंढरपूर कॉरिडॉरबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करताना सुब्रमण्यम स्वामी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार असल्याचे सांगितले. कॉरिडॉर थांबवण्यासाठी आवश्यक असल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
यावेळी त्यांनी आक्रमक शब्दांत आपली भूमिका मांडली. “कॉरिडॉरच्या विरोधात मी कोर्टात केस केली तर त्यांचे काय हाल होतील, हे त्यांना कळेल. मी हात जोडून नमस्कार करणाऱ्यातला नाही,” अशा आशयाची भूमिका स्वामी यांनी व्यक्त केली आहे.
त्यामुळे पंढरपूर कॉरिडॉरच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकार आणि सुब्रमण्यम स्वामी यांच्यात संघर्षाची शक्यता निर्माण झाली आहे. स्वामी नेमका कोणत्या कायदेशीर मुद्द्यावर आक्षेप घेणार आहेत, याकडेही आता लक्ष लागले आहे.
4 हजार कोटींचा पंढरपूर विकास आराखडा
पंढरपूर शहर आणि मंदिर परिसराचा पुढील अनेक दशकांचा विचार करून राज्य सरकारने मोठा विकास आराखडा तयार केला आहे. पंढरपूरला भविष्यात वाढणारी भाविकांची संख्या लक्षात घेऊन मंदिर परिसरात कॉरिडॉर उभारण्याबरोबरच शहरातील पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करण्याचे नियोजन आहे.
या संपूर्ण विकास आराखड्याची किंमत जवळपास ४ हजार कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मंदिर परिसरातील गर्दीचे नियोजन, भाविकांना आवश्यक सुविधा, वाहतूक व्यवस्था, शहरातील रस्ते आणि इतर पायाभूत सुविधांचा विकास या माध्यमातून पंढरपूरचा कायापालट करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
पुढील 50 वर्षांचा विचार करून नियोजन
पंढरपूरमध्ये आषाढी आणि कार्तिकी यात्रेसह वर्षभर मोठ्या संख्येने भाविक दाखल होत असतात. विशेषतः वारीच्या काळात लाखो वारकरी पंढरपुरात येतात. भविष्यात भाविकांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पुढील 50 वर्षांचा विचार करून विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
मंदिर परिसरातील वाढती गर्दी, वाहतूक कोंडी, वारकऱ्यांसाठी आवश्यक सुविधा आणि शहरावरील वाढता ताण लक्षात घेऊन कॉरिडॉरची संकल्पना मांडण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे पंढरपूरच्या धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळण्याबरोबरच शहरातील पायाभूत सुविधाही अधिक सक्षम होतील, असा सरकारचा दावा आहे.
स्थानिक व्यापारी आणि नागरिकांचा विरोध
पंढरपूर कॉरिडॉरच्या प्रस्तावाला सुरुवातीपासूनच काही स्थानिक व्यापारी आणि नागरिकांनी विरोध केला आहे. कॉरिडॉरच्या नावाखाली दुकाने, घरे किंवा व्यवसायांवर परिणाम होण्याची भीती स्थानिकांकडून व्यक्त करण्यात आली होती.
मात्र, सरकारने स्थानिकांना विश्वासात घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. विकासाच्या प्रक्रियेत स्थानिक नागरिक किंवा व्यापाऱ्यांचे नुकसान होणार नाही, असे आश्वासन देण्यात आले आहे. त्यामुळे विरोध कमी करण्यासाठी प्रशासन आणि स्थानिक नागरिक यांच्यात संवाद साधण्यावर सरकारचा भर आहे.
भूसंपादन आणि इतर प्रक्रिया सुरू
पंढरपूर कॉरिडॉर आणि विकास आराखड्यासंदर्भात झालेल्या मंत्रिमंडळ शिखर समितीच्या बैठकीत प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. 1 ऑगस्टपर्यंत भूसंपादन आणि संबंधित इतर प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना बैठकीत देण्यात आल्याची माहिती आहे. त्यानुसार प्रशासनाच्या पातळीवर पुढील कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.
मंजुरी मिळाल्यानंतर आता प्रत्यक्ष प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, स्थानिकांचा विरोध आणि आता सुब्रमण्यम स्वामी यांनी घेतलेली भूमिका यामुळे पुढील काळात प्रकल्पासमोर काही कायदेशीर किंवा प्रशासकीय अडचणी निर्माण होतात का, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
फडणवीसांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ चर्चेत
पंढरपूरचा विकास हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक मानला जात आहे. विठ्ठल मंदिर परिसराचा विकास करताना धार्मिक पर्यटन, वारकरी सुविधा आणि पंढरपूर शहराच्या भविष्यातील गरजा यांचा समन्वय साधण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
