जेएनएन, मुंबई. शासकीय अधिकारी तसेच विविध मंडळे आणि महामंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये शासकीय वाहनांसाठी पसंतीचे किंवा व्हीआयपी क्रमांक घेण्याची वाढती क्रेझ आता थांबणार आहे. शासकीय पैशातून खरेदी करण्यात येणाऱ्या वाहनांना विशिष्ट क्रमांक मिळावा, यासाठी आग्रह धरण्याच्या प्रकारावर राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. शासकीय वाहने खरेदी करताना विशिष्ट अथवा व्हीआयपी क्रमांकाचा आग्रह तातडीने सोडावा, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.

मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर अर्थ विभागाने 11 ऑगस्ट 2026 रोजी यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे. त्यामुळे यापुढे शासकीय वाहनांच्या खरेदीसोबतच त्यांच्या नोंदणीच्या वेळी पसंतीचा किंवा आकर्षक क्रमांक मिळवण्यासाठी सरकारी यंत्रणेचा वापर करण्यावर निर्बंध येण्याची शक्यता आहे.

सरकारी वाहनांनाही ‘फॅन्सी नंबर’ची हौस

राज्य शासनाच्या विविध विभागांकडून अधिकारी, प्रशासकीय यंत्रणा तसेच मंडळे-महामंडळांसाठी वाहने खरेदी केली जातात. या वाहनांना नोंदणी क्रमांक देताना काही अधिकारी किंवा पदाधिकारी विशिष्ट क्रमांकाची मागणी करतात. 0001, 0007, 0099, 1111, 2222, 4444, 9999 यांसारख्या आकर्षक क्रमांकांना नागरिकांमध्ये मोठी मागणी असते. त्यासाठी परिवहन विभागाच्या नियमानुसार अतिरिक्त शुल्कही भरावे लागते.

मात्र, शासकीय निधीतून खरेदी केलेल्या वाहनासाठी अशा क्रमांकाचा आग्रह धरणे म्हणजे सरकारी खर्चावर अनावश्यक भार टाकण्याचा प्रकार असल्याची भूमिका आता शासनाने घेतली आहे.

मुख्यमंत्र्यांकडून खर्चाला लगाम

    राज्याच्या आर्थिक शिस्तीला प्राधान्य देताना शासकीय वाहनांवरील अनावश्यक खर्च कमी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले आहेत. वाहनाची गरज, वाहनाची किंमत, वापर आणि त्यासंदर्भातील नियम यांना प्राधान्य देण्याऐवजी केवळ आकर्षक नंबर मिळवण्यासाठी अतिरिक्त खर्च करण्याची पद्धत योग्य नसल्याचे सरकारचे धोरण आहे.

    शासकीय वाहनांचे खरेदी धोरण यापूर्वीही खर्चाच्या मर्यादा आणि प्रशासकीय गरजांशी जोडण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांकडून शासकीय वाहनांबाबत स्वतंत्र शासन निर्णय आणि परिपत्रके वेळोवेळी जारी करण्यात आली आहेत. 

    मंडळ-महामंडळांनाही लागू होणार?

    राज्य शासनाच्या विविध मंडळे, महामंडळे, समित्या आणि इतर शासकीय संस्थांमध्ये पदाधिकाऱ्यांना वाहनांची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते. या वाहनांनाही विशिष्ट किंवा व्हीआयपी क्रमांक मिळवण्याचा आग्रह धरला जात असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.

    त्यामुळे शासकीय अधिकारीच नव्हे, तर शासकीय निधीचा वापर करणाऱ्या मंडळ-महामंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांनीही वाहनाच्या क्रमांकासाठी अनावश्यक आग्रह करू नये, अशी भूमिका घेण्यात आली आहे.

    ‘सरकारी वाहन म्हणजे सुविधा, प्रतिष्ठेचे प्रतीक नव्हे’

    शासकीय वाहन हे संबंधित अधिकारी किंवा पदाधिकाऱ्याच्या वैयक्तिक प्रतिष्ठेचे प्रतीक नसून शासकीय कामकाजासाठी उपलब्ध करून दिलेली सार्वजनिक सुविधा आहे, असा संदेश या निर्णयातून देण्यात आला आहे.

    वाहन खरेदी करताना वाहनाची आवश्यकता, उपयोगिता आणि आर्थिक काटकसर यांचा विचार होणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर केवळ आकर्षक क्रमांकासाठी अतिरिक्त खर्च करणे किंवा त्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर पाठपुरावा करणे टाळण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

    आरटीओकडून मिळणाऱ्या विशेष क्रमांकांवरही परिणाम

    परिवहन विभागाच्या नियमानुसार वाहनांसाठी पसंतीचे आणि विशेष क्रमांक उपलब्ध असतात. अशा क्रमांकासाठी निर्धारित शुल्क भरावे लागते. मात्र, शासकीय वाहनांच्या बाबतीत या सुविधेचा वापर करण्याबाबत आता शासनाने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे.