डिजिटल डेस्क, पुणे: वेगवेगळ्या धर्मांतरण प्रकरणांमध्ये चौकशीला सामोरे जात असलेले एक ब्रिटिश-भारतीय मिशनरी आणि उत्तर प्रदेशातील एका व्यक्तीवर, नवीन महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य कायदा, 2026 अंतर्गत घाईघाईने आरोप लावण्यात आले होते, हे पुणे पोलिसांनी मंगळवारी मान्य केले.
अटक केलेल्या दोन आरोपींच्या वकिलांनी ही विसंगती निदर्शनास आणून दिल्यावर ही चूक उघडकीस आली. सहायक पोलीस आयुक्त (फरासखाना विभाग) सचिन हिरे यांनी सांगितले की, पंकज जेम्स देवनूर यांच्याविरुद्धच्या प्रकरणात नियुक्त केलेले तपास अधिकारी, 9 ऑगस्टच्या एफआयआरमधील त्या सर्व तरतुदी काढून टाकतील ज्या या प्रकरणाला लागू होत नाहीत.
काय आहे प्रकरण?
मुदतीपूर्वी कायद्याच्या कक्षेत आलेली दुसरी व्यक्ती अल्पवयीन मुलीचे अपहरण, लैंगिक शोषण आणि धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपाखाली आहे. राज्य गृह विभागाने नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी निश्चित केलेल्या मुदतीच्या 23 दिवस आधी, 5 ऑगस्ट रोजी पुणे जिल्ह्यातील फुरसुंगी येथे या प्रकरणात एफआयआर दाखल करण्यात आला.
वरिष्ठ निरीक्षक अमोल मोरे म्हणाले की, आरोपीवरील महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य कायद्याच्या तरतुदी काढून टाकल्या याचा अर्थ असा नाही की त्याच्यावर पॉक्सो कायदा आणि बीएनएस अंतर्गत खटला चालवला जाणार नाही.
आरोपीच्या वकिलाने काय सांगितले?
देवनूरचे वकील, विजय थोंबरे म्हणाले की, अधिकाऱ्यांनी एक मोठी चूक केली आहे: 7 ऑगस्ट (ज्या दिवशी त्यांच्या अशिलाने कथितपणे धर्मांतरण कार्यक्रमात भाग घेतला होता) आणि संबंधित कायदा लागू करता येईल अशी सर्वात आधीची तारीख, यामधील 21 दिवसांच्या अंतराचा विचार करण्यात ते अयशस्वी ठरले.
थोंबरे पुढे म्हणाले, "घटनेच्या कलम 20(1) नुसार, जोपर्यंत एखाद्या व्यक्तीने कथित घटनेच्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन केलेले नसेल, तोपर्यंत त्याला कोणत्याही गुन्ह्यासाठी शिक्षा केली जाऊ शकत नाही."
त्यांनी असेही सांगितले की, त्यांच्या अशिलाला 12 ऑगस्ट रोजी अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर झाला होता आणि तो एका चर्चच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी भारतात आला होता. या कार्यक्रमाचा धर्मांतर किंवा अशा कोणत्याही कृतीशी काहीही संबंध नव्हता.
