जेएनएन, पुणे: वकील अ‍ॅड. असीम सरोदे (Adv. Asim Sarode) यांच्यावर महाराष्ट्र आणि गोवा बार काऊन्सिलने अनुशासनात्मक कारवाई करत त्यांची वकिलीची सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ही कारवाई सरोदे यांनी न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्षांविषयी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे करण्यात आली आहे. हे वक्तव्य एका सार्वजनिक कार्यक्रमात काही अहवालांनुसार टीव्हीवरील चर्चेत किंवा सोशल मीडियावरच्या चर्चेत करण्यात आले होते.
तक्रारीचा तपशील
तक्रारदाराने बार काऊन्सिलकडे दाखल केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की,“अ‍ॅड. सरोदे यांच्या वक्तव्यांमुळे न्यायव्यवस्थेचा अपमान झाला असून, सामान्य जनतेच्या मनात न्यायालयांविषयी अविश्वास निर्माण होण्याची शक्यता आहे. हे वक्तव्य अशोभनीय, गैरजबाबदार आणि बदनामीकारक स्वरूपाचे आहे.” ही तक्रार 12 ऑगस्ट 2025 रोजी दाखल करण्यात आली होती.
चौकशी समितीची स्थापना
या तक्रारीवर बार काऊन्सिलने स्वतंत्र चौकशी करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त केली होती.
या समितीत अ‍ॅड. विवेकानंद घाटगे (अध्यक्ष), अ‍ॅड. संग्राम देसाई, अ‍ॅड. नेल्सन राजन हे सदस्य होते.
समितीने सरोदे यांचे स्पष्टीकरण, कार्यक्रमातील वक्तव्ये आणि तक्रारदाराचे पुरावे तपासले. दीर्घ सुनावणीनंतर समितीने आपला अहवाल सादर केला.
बार काऊन्सिलचा निर्णय
समितीच्या अहवालावर आधारित निर्णय घेत अ‍ॅड. असीम सरोदे यांची वकिलीची सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द करण्याचा आदेश देण्यात आला.
या काळात ते कोणत्याही न्यायालयात वकिलीचे काम करू शकणार नाहीत.
तीन महिन्यांनंतर त्यांना पुन्हा सनद मिळवून व्यावसायिक काम सुरू करण्याची मुभा राहिल.