डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार (Parth Pawar) यांच्या सह-मालकीच्या कंपनीशी संबंधित 300 कोटी रुपयांच्या वादग्रस्त जमीन व्यवहाराच्या चौकशी अहवालात एक मोठा खुलासा झाला आहे.
संयुक्त निरीक्षक निबंधक जनरल (IGR) यांच्या तीन सदस्यीय समितीने त्यांच्या अहवालात उपनिबंधक रवींद्र तारू यांच्यासह तीन जणांना दोषी ठरवले आहे, परंतु पार्थ पवार यांचे नाव कुठेही नमूद केलेले नाही.
समितीने म्हटले आहे की, पार्थ पवार यांचे नाव कोणत्याही कागदपत्रांमध्ये दिसत नाही. हा अहवाल मंगळवारी पोलिस महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे यांना सादर करण्यात आला आणि नंतर तो पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्याकडे पाठवण्यात आला.
पार्थ पवारांबद्दल समितीने काय म्हटले?
समितीचे प्रमुख राजेंद्र मुठे यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, पार्थ पवार यांचे नाव कोणत्याही विक्री कागदपत्रात नसल्याने त्यांना चौकशीत दोषी ठरवता येणार नाही.
दोषी ठरवण्यात आलेले तिघेही पोलिस एफआयआरमध्ये ज्यांची नावे आहेत तेच आहेत: निलंबित सब-रजिस्ट्रार रवींद्र तारू, पार्थ पवार यांचे चुलत भाऊ आणि व्यावसायिक भागीदार दिग्विजय पाटील आणि विक्रेत्यांच्या वतीने पॉवर ऑफ अॅटर्नी घेतलेली शीतल तेजवानी.
या करारात, पुण्यातील पॉश मुंढवा परिसरातील 40 एकर सरकारी जमीन खाजगी जमीन असल्याचे भासवून अमडिया एंटरप्रायझेस एलएलपीला विकण्यात आली. पार्थ पवार हे या कंपनीत भागीदार आहेत. सर्वात मोठा घोटाळा म्हणजे या करारावर 21 कोटी रुपयांची मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आली, जरी ती जमीन सरकारी जमीन होती आणि ती विकता येत नव्हती.