पुणे- parth pawar land deal case : पुण्यातील 300 कोटी रुपयांच्या जमीन व्यवहारात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांचे नाव समोर आल्यानंतर सरकारने तहसीलदाराला निलंबित केले आहे आणि त्याची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार स्थापन करण्यात आलेल्या चौकशी समितीचे प्रमुख अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) विकास खर्गे आहेत.
फडणवीस यांनी जमिनीच्या व्यवहाराला "प्रथमदर्शनी गंभीर" म्हटले आहे.
पीटीआयने पार्थ पवार यांच्याशी फोनवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
भाजप, अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचा समावेश असलेल्या सत्ताधारी महायुतीला विरोधकांनी लक्ष्य केल्यामुळे वादग्रस्त कराराबद्दल पुण्यातील तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना तात्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आले आहे.
एका अधिकाऱ्याच्या मते, पुण्यातील मुंढवा परिसरातील "सरकारच्या मालकीची" 40 एकर महार वतन जमीन अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपीला 300 कोटी रुपयांना विकण्यात आली, ज्यामध्ये पार्थ पवार भागीदार आहेत आणि त्यावरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले आहे. सरकारी जमीन असल्याने, हा भूखंड खाजगी कंपनीला विकता येणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे यांनी पीटीआयला सांगितले की, उच्चस्तरीय समिती सरकारी जमीन खाजगी फर्मला कशी विकली गेली हे शोधून काढेल आणि नियमांनुसार सूट देण्यात आली आहे का ते तपासेल.
“सूट मिळण्यासाठी सादर केलेल्या कागदपत्रांची तपासणी केली जाईल. नोंदणी दरम्यान कोणत्या प्रकारची कागदपत्रे सादर केली गेली हे देखील समिती पाहील. पण तात्काळ कारवाई म्हणून, आम्ही एका सब-रजिस्ट्रार दर्जाच्या अधिकाऱ्याला निलंबित केले आहे. जर ती सरकारी जमीन असेल तर नोंदणी व्हायला नको होती, असे त्यांनी सांगितले.
महसूल विभागातील सूत्रांनी दावा केला की '7/12 उतारा', एक महत्त्वाचा मालमत्ता दस्तऐवज, यानुसार जमीन 'मुंबई सरकार'च्या नावावर आहे. पार्थ पवार यांच्याव्यतिरिक्त, दिग्विजय पाटील, ज्यांच्या नावाने नोंदणी झाली आहे, ते फर्ममध्ये सह-भागीदार आहेत.
नागपूरमध्ये पत्रकारांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले, प्रथमदर्शनी हा मुद्दा गंभीर दिसतो. मी संबंधित विभागांकडून या प्रकरणासंबंधी सर्व माहिती मागवली आहे. चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. सर्व तपशील मिळाल्यानंतर मी त्याबद्दल आणि करावयाच्या कारवाईबद्दल बोलू शकतो.”
21 कोटींचे मुद्रांक शुल्क माफ -
आरटीआय कार्यकर्ते विजय कुंभार यांच्या मते, पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित कंपनीने ही जमीन सुमारे 300 कोटी रुपयांना खरेदी केल्याचा आरोप आहे. या करारावरील 21 कोटी रुपयांची मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले आहे.
"काही लोक इतरांपेक्षा जास्त समान का असतात?" असा प्रश्न त्यांनी बुधवारी एका सोशल पोस्टमध्ये विचारला.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सकाळी सांगितले होते की तक्रार आल्यानंतरच त्यांचा विभाग कथित जमीन व्यवहाराची तपासणी करेल. त्यांनी सांगितले की कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी त्यांना या कथित व्यवहाराची माहिती देण्यासाठी फोन केला होता आणि त्या 11 नोव्हेंबरपर्यंत त्यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल करतील.
जमीन व्यवहारावरून विरोधकांनी भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर हल्लाबोल केला.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी या व्यवहाराची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी केली आणि हा व्यवहार कायद्याचे उल्लंघन करून झाल्याचा दावा केला. “उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीने केलेल्या जमीन खरेदीची पारदर्शक पद्धतीने चौकशी झाली पाहिजे, असा दावा त्यांनी केला.
त्यांनी सांगितले की या कराराशी संबंधित फाईल सरकारी विभागांमधून "रॉकेट वेगाने" पुढे सरकली. काही तासांतच, उद्योग संचालनालयाने आयटी पार्क आणि डेटा सेंटरसाठी कंपनीला जमीन हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली नाही तर 21 कोटी रुपयांची मुद्रांक शुल्कही माफ केले, असा दावा त्यांनी केला.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जे अनेकदा शेतकऱ्यांना किती काळ मोफत वस्तू मिळतील असा प्रश्न विचारतात, त्यांनी आता त्यांच्या मुलाच्या फर्मसाठी मोफत जमीन आणि करमाफीची हमी दिली आहे, असे वडेट्टीवार म्हणाले, “पुण्यातील अशाच जमिनीचे व्यवहार 1 लाख कोटी रुपयांचा घोटाळा असू शकतात” असा दावाही त्यांनी केला.
शिवसेनेचे (यूबीटी) नेते अंबादास दानवे यांनी दावा केला की खाजगी कंपनीने खरेदी केलेली जमीन 1,800 कोटी रुपयांची आहे. त्यांनी सांगितले की, कंपनीने 22 एप्रिल रोजी आयटी पार्क स्थापन करण्याचा ठराव मंजूर केला आणि 1 लाख रुपयांचे भांडवल" असूनही सरकारला प्रस्ताव सादर केला.
हा व्यवहार फक्त 27 दिवसांत पूर्ण झाला आणि उद्योग विभागाने मुद्रांक शुल्क माफ केले, असा आरोपही दानवे यांनी केला. उद्योग मंत्री उदय सामंत म्हणाले की पार्थ पवार यांचे "कागदपत्रे व्यवस्थित आहेत". मी त्याच्याशी बोललो आहे. तो सर्व आरोपांना उत्तर देईल. माझ्या विभागाचा फर्मला दिलेल्या प्रोत्साहन आणि सवलतींशी काहीही संबंध नव्हता. ती जमीन एमआयडीसीची नाही. ते सरकारचे आहे की इतर कोणत्याही प्राधिकरणाचे आहे हे तपासण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले.