जेएनएन, नागपूर. राज्यात भीक मागण्यावर प्रतिबंध घालणारे ‘महाराष्ट्र प्रिव्हेन्शन ऑफ बेगिंग बिल’ अखेर दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाले आहे.महाराष्ट्रात सार्वजनिक ठिकाणी भिक्षा मागणे बेकायदेशीर ठरणार आहे. विधानसभेनंतर विधान परिषदेतही हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. मात्र, हे मंजुरीचे काम पूर्णपणे गोंधळाच्या वातावरणात पार पडल्याने अनेक सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
विधान परिषदेत हे विधेयक मंजूर करताना विरोधकांनी प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले. चर्चा अपुरी ठेवून विधेयकाला मंजुरी देण्यात आल्याचा आरोप सदस्यांकडून करण्यात आला. शिवसेनेच्या मनिषा कायंदे, राष्ट्रवादीचे अमोल मिटकरी यांसह तालिका सभापती नीलम गोर्हे यांनीही या प्रक्रियेविषयी असमाधान व्यक्त केले आहे. विधेयकातील काही शब्दप्रयोग तसेच प्रस्तावित तरतुदींमध्ये अस्पष्टता असल्याचे सदस्यांचे म्हणणे होते.
दरम्यान, हे विधेयक मांडताना सरकारतर्फे मंत्री अदिती तटकरे यांनी राज्यात सार्वजनिक ठिकाणी भिक मागण्यातून निर्माण होणाऱ्या अडचणी आणि त्यावर प्रभावी नियंत्रणाची गरज यावर भर दिला. भिक मागणाऱ्यांना केवळ थांबवणे नव्हे, तर त्यांचे पुनर्वसन, कौशल्यविकास आणि सामाजिक पुनर्स्थापनावरही सरकारचा उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर आता पुढील टप्प्यात राज्यपालांच्या सही आणि नियमावलीची अंमलबजावणी अपेक्षित आहे. येत्या 13 डिसेंबरला होणाऱ्या महत्त्वाच्या बैठकीत या कायद्याची अंतिम रूपरेषा निश्चित होण्याची शक्यता असून, त्यानंतर राज्यभरात भीक मागण्यावर अधिकृत बंदी लागू केली जाईल.
हेही वाचा: सरकारचा मोठा निर्णय: जमिनीच्या NA परवानगीनंतर आता ‘सनद’ची अटही रद्द; रेडी रेकनरनुसार नवीन प्रीमियमचे दर जाहीर
