एजन्सी, नागपूर: महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी बुधवारी मुंबई-पुणे आणि समृद्धी एक्सप्रेसवेवरील (Samruddhi Highway) इलेक्ट्रिक वाहनांकडून टोल वसूल करणे "बेकायदेशीर" असल्याचे म्हटले आणि सरकारला आठ दिवसांच्या आत माफी प्रणाली लागू करण्यास सांगितले. 

माफी असूनही काही इलेक्ट्रिक वाहन वापरकर्त्यांकडून टोल कापत

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, नागपूर-मुंबई समृद्धी एक्सप्रेसवे आणि मुंबईतील अटल सेतूवरील इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी टोल माफीबाबतच्या प्रश्नांना उत्तर देताना मंत्री दादा भुसे यांनी कबूल केले की माफी असूनही काही इलेक्ट्रिक वाहन वापरकर्त्यांकडून टोल कापण्यात आला आहे.

राज्याने 23 मे 2025 रोजी ईव्ही धोरण जाहीर केले आणि 22 ऑगस्ट 2025 पासून ते लागू केले, असे भुसे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने (वाहतुकीशी संबंधित बाबींवर) प्रश्नोत्तराच्या तासात उत्तर देताना सांगितले. 

टोल माफीची प्रक्रिया जलद आणि प्रभावीपणे अंमलात आणण्याचा प्रयत्न 

"टोल माफीसाठी, ईव्हीचे फास्टॅग तपशील वाहन (वाहतूक पोर्टल) वर नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे आणि टोल सिस्टममध्ये एकत्रित करणे आवश्यक आहे. अंमलबजावणी तीन महिन्यांपूर्वी सुरू झाली. काही ठिकाणी टोल कापण्यात आला आहे. आम्ही ते (माफी) जलद करण्याचा आणि प्रक्रिया प्रभावीपणे अंमलात आणण्याचा प्रयत्न करत आहोत,” असे ते म्हणाले.

    त्यानंतर सभापती नार्वेकर यांनी हस्तक्षेप केला आणि धोरण आधीच लागू असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.  "जर एका ईव्हीवरूनही टोल आकारला जात असेल तर ते बेकायदेशीर आहे," असे ते म्हणाले. त्यांनी भुसे यांना आठ दिवसांच्या आत संपूर्ण टोलमाफी प्रणाली कार्यान्वित करण्याचे निर्देश दिले.

    "राज्य ईव्हीला प्रोत्साहन देत आहे आणि त्यांच्या धोरणाद्वारे लोकांना वचनबद्धता देत आहे. एकाही ईव्हीकडून टोल आकारला जाऊ नये आणि पुढील आठ दिवसांत माफी लागू करावी.  तसेच, ईव्ही मालकांकडून वसूल केलेले पैसे परत करण्यासाठी एक व्यवस्था स्थापित करावी,” असे त्यांनी निर्देश दिले. भुसे म्हणाले की, सरकार अध्यक्षांच्या निर्देशांचे पालन करेल. 

    टोलमाफी सध्या लागू आहे या भुसे यांच्या दाव्याला शिवसेनेचे (यूबीटी) आमदार वरुण सरदेसाई यांनी प्रत्युत्तर दिले.   "27 ऑक्टोबर रोजी कापलेल्या टोल शुल्काच्या नवीनतम पावत्या माझ्याकडे आहेत. मी माझा दावा सिद्ध करू शकतो,” ते म्हणाले. 

    ईव्ही वापरकर्त्यांकडून वसूल केलेली टोल रक्कम परत करण्यासाठी एक यंत्रणा तयार करावी, असे नार्वेकर म्हणाले.

    "जर लोकांनी त्यांच्या दाव्यांसाठी ठोस पुरावे दिले तर टोल ऑपरेटर किंवा राज्य सरकारने ती रक्कम ईव्ही वापरकर्त्यांना परत करावी," असे ते पुढे म्हणाले.