जेएनएन, नागपूर Maharashtra Winter Session 2025: महाराष्ट्रात महिलांवरील वाढत्या अत्याचारांना रोखण्यासाठी तीन वर्षांपूर्वी महाविकास आघाडी आणि महायुती सरकारने आणलेला ‘शक्ती कायदा’ अखेर केंद्र सरकारने राज्याकडे परत पाठवला आहे. या प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वपूर्ण माहिती दिली असून, राज्यात नव्याने शक्ती कायदा लागू करण्याची गरज नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
केंद्र सरकारने शक्ती कायद्यांमधील तरतूद केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यात असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या कायद्यात शिक्षा बाबत कठोर भूमिका असून नवीन कायद्याची गरज नसल्याचे केंद्राने राज्य सरकारला सांगितले आहे.
शक्ती कायदा काय होता?
उद्धव ठाकरे यांच्या कालखंडात महिलांवर, मुलींवर होणाऱ्या अत्याचारांना रोखण्यासाठी आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर कठोर शिक्षांचा कायदा तयार करण्यात आला होता.यात अनेक बदल करण्यात आले आहे. यामध्ये बलात्कार, लैंगिक अत्याचार, ऍसिड हल्ले करणाऱ्या दोषींवर कठोर आणि जलद शिक्षा देण्यासाठी नियमावली तयार करण्यात आली होती. दरम्यान प्रकरणांची काळमर्यादेत चौकशी करणे, विशेष न्यायालयांची व्यवस्था करणे, महिलांच्या सुरक्षेसाठी प्रभावी अंमलबजावणीची तत्त्वेचा समावेश करण्यात आले होते. राज्य मंत्रिमंडळाने हा कायदा मंजूर करून केंद्र सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठवला होता.
केंद्राने का परत पाठवला विधेयक?
या संदर्भात माहिती देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की “शक्ती कायद्यातील महत्वाच्या सर्व तरतुदी केंद्र सरकारने त्यांच्या कायद्यातच समाविष्ट केल्या आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात स्वतंत्रपणे शक्ती कायदा लागू करण्याची गरज राहिलेली नाही.” म्हणजेच केंद्राने आपला फौजदारी कायदा (क्रिमिनल लॉ) अद्ययावत करताना महिलांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या कठोर तरतुदी समाविष्ट केले आहेत.
त्यामुळे राज्याने प्रस्तावित केलेला शक्ती कायदा अतिरिक्त ठरतो आणि म्हणूनच तो परत पाठवण्यात आला आहे.
