जेएनएन, मुंबई. आज विधानमंडळात 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' (CM Majhi Ladki Bahin Yojana) योजनेवर उपस्थित करण्यात आलेल्या लक्षवेधी सूचनेला महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी उत्तर देत शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. तसेच, महिला व बालविकास खात्याच्या वतीने योजनेची पारदर्शक अंमलबजावणी आणि पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत योजनांचे लाभ नीट पोहोचावेत, यासाठी विभाग सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितलं.

लाडकी बहिण योजनेतून 20,00,653 लाभार्थी अपात्र

लाडकी बहीण योजनेसाठी एकूण 2 कोटी 63 लाख 83 हजार 589 अर्ज प्राप्त झाले होते. यापैकी 2 कोटी 43 लाख 82 हजार 936 अर्ज विभागाने पात्रतेनुसार ग्राह्य धरले. उर्वरित फॉर्म हे प्राथमिक पडताळणीतच अपात्र ठरले होते. 

माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडून प्राप्त झालेल्या 26 लाख अर्जांच्या डेटाचे क्रॉस-व्हेरिफिकेशन करताना केवळ 4 लाख अर्जांचे पुनर्पडताळणीची आवश्यकता आढळली. उर्वरित सर्व अर्ज पात्र लाभार्थी म्हणून निश्चित करण्यात आले. 

योजनेसाठी आवश्यक असलेली विभागनिहाय माहिती ही संबंधित विभागांकडून मागवण्यात आली होती. कृषी विभागाकडील नमो शेतकरी योजनेचे लाभार्थी, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, शालेय शिक्षण विभाग तसेच माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडील डेटाचा वापर करून लाभार्थ्यांची सखोल पडताळणी करण्यात आली.

रिकव्हरी प्रक्रिया 5–6 महिन्यांपासून सुरू 

    लाभ घेण्यास अपात्र असलेले सुमारे 8 हजार शासकीय कर्मचारी (मुख्यतः आरोग्य व इतर सरकारी यंत्रणांमधील कर्मचारी) यांनी घेतलेले रकमेची रिकव्हरी प्रक्रिया मागील 5–6 महिन्यांपासून सुरू असून पुढील दोन महिन्यांत पूर्ण होणार आहे. 

    साधारणपणे 12 ते 14 हजार महिलांच्या नावावर पुरुषांची बँक खाती जोडलेली असल्याचे पडताळणीत दिसून आले. अनेक महिलांची वैयक्तिक खाती नसल्यामुळे त्यांनी घरातील वडील, भाऊ किंवा पती यांची खाती दिल्याचे स्पष्ट झाले. विभागाने अशा प्रकरणांचे सखोल परीक्षण करून कोणतीही पात्र महिला लाभापासून वंचित राहणार नाही, याची खात्री केली आहे. 

    लाभार्थींचे अचूक प्रमाणीकरण करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ई-केवायसी प्रक्रियेत मोठी प्रगती झाली असून, आत्तापर्यंत 1 कोटी 74 लाखांहून अधिक महिलांची ई-केवायसी पूर्ण झाली आहे. ई-केवायसीची अंतिम मुदत 31 डिसेंबर असून, उर्वरित लाभार्थ्यांनाही ही सुविधा उपलब्ध आहे.