पुणे/मुंबई. Maharashtra Drought: सध्या मान्सून परतीचा काळ सुरू आहे. आत्ता कुठे ऑक्टोबरचा महिना असून सामान्यपणे या काळात नदी-नाले ओढे तसेच तलाव विहिरी आदि जलस्त्रोत ओसंडून वाहत अतात. मात्र आताच महाराष्ट्रातील काही भाग भीषण पाणीटंचाईचा सामना करत असून पिके करपून जाण्यात धोका आ वासून उभा आहे. वाढते तापमान आणि कमकुवत मान्सूनमुळे जलसाठे दिवसेंदिवस आटत असतानाच आता राज्य सरकारने पाणी वाचवण्यासाठी आपत्कालीन उपाययोजना लागू केल्या आहेत.
नागपूरपासून पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगरपर्यंतच्या शहरांमध्ये पाण्याचा अपव्यय केल्याबद्दल मोठा दंड, पाणी चोरी करणाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर (FIR) आणि अनिवार्य पुरवठा कपात यांसारख्या उपायांची अंमलबजावणी केली जात आहे. हे निर्बंध एका प्रकारच्या वॉटर कर्फ्यूसारखे आहेत, कारण अधिकारी घटलेला पुरवठा टिकवून ठेवण्यासाठी धडपड करत आहेत.
ऑक्टोबरमध्येही तापमान 38 अंश सेल्सिअसच्या पलीकडे गेले आहे. जमीन कोरडी पडली असून भेगा पडत आहेत. धरणांच्या पातळीवर ताण आहे आणि शहरी केंद्रांमध्ये व्यापक पाणी संकटाची भीती जाणवत आहे. नागपूर, पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर या तीन प्रमुख शहरांतून येणारे निर्देश येत्या दिवसांत अधिक कडक उपायांकडे इशारा करतात.
नागपूरमध्ये पाण्याचा अपव्यय केल्यास 5,000 रुपये दंड
ऑरेंज सिटी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राज्याच्या उपराजधानीत नागपूरमध्ये, जलाशयांमध्ये त्यांच्या क्षमतेच्या केवळ 58 टक्के साठा आहे. नागपूर महानगरपालिकेने (NMC) वापर कमी करण्यासाठी अनेक निर्बंध जाहीर केले आहेत.
पाण्याचा अपव्यय करणे ही आता किरकोळ चूक मानली जाणार नाही. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना मोठा दंड सहन करावा लागू शकतो, तर बेकायदेशीर कनेक्शन आणि वॉटर-मीटरशी छेडछाड केल्यास गुन्हेगारी कारवाई होऊ शकते.
नागपूरमधील प्रमुख उपायांमध्ये समाविष्ट आहे:
- 5,000 रुपये दंड: वाहने धुणे, रस्ते किंवा अंगण स्वच्छ करणे, बागांना पाणी देणे आणि बांधकामासाठी पिण्याचे पाणी वापरणे यासह पाण्याच्या अपव्ययाच्या प्रत्येक प्रसंगासाठी 5,000 रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल.
- पाणी चोरीविरोधात एफआयआर: बेकायदेशीर नळ कनेक्शन आणि वॉटर मीटरमधील छेडछाड शोधण्यासाठी छापे टाकले जातील. गुन्हेगारांविरुद्ध एफआयआर नोंदवले जातील.
- कायदेशीर कनेक्शन आणि वॉटर मीटर: कायदेशीर कनेक्शन सुलभ करण्यासाठी विभागीय स्तरावर शिबिरे आयोजित केली जातील, तर प्रत्येक कनेक्शनसाठी वॉटर मीटर अनिवार्य केले जाईल.
धरणांवरील ताण कमी करण्यासाठी जुन्या विहिरींची स्वच्छता करून सौरऊर्जेवर चालणारे पंप बसवले जातील. सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातील (एसटीपी) पुनर्वापर केलेले पाणी उद्यानांना पाणी देण्यासाठी आणि बांधकाम उपक्रमांसाठी वापरले जाईल.
पुणे: गुरुवारी पाणी कपात
महाराष्ट्राची सांस्कृतिक आणि आयटी राजधानी असलेल्या पुण्यातही परिस्थिती तितकीच चिंताजनक आहे. 12 ऑक्टोबरपर्यंत, शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरण साखळीत 26.22 टीएमसी पाणी साठा होता.
उपलब्ध साठा 31 ऑगस्ट 2027 पर्यंत पुरवण्याच्या उद्देशाने, राज्य सरकारने 16 ऑक्टोबरपासून पाण्याचा वापर किमान 10 टक्क्यांनी कमी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
प्रस्तावित उपायांमध्ये समाविष्ट आहे:
- गुरुवारी पाणीबाणी: 15 ऑक्टोबरपासून दर गुरुवारी शहरभरात पाणीपुरवठा कपात लागू केली जाईल.
- वॉशिंग सेंटर्स बंद: शासकीय आणि खाजगी वाहन वॉशिंग सेंटर्सना पुढील आदेशापर्यंत बंद राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
- पोहण्याचे तलाव (स्विमिंग पूल) आणि बागांवर निर्बंध: बांधकाम, बागकाम आणि स्विमिंग पूलसाठी पिण्याच्या पाण्याचा वापर करण्यास बंदी असेल.
- वाहने किंवा सार्वजनिक जागा धुण्यास मनाई: महापालिका किंवा बोअरवेलच्या पाण्याने वाहने, अंगण आणि पदपथ धुण्यास बंदी असेल.
- गृहनिर्माण संस्था (हाऊसिंग सोसायट्या) तपासणीच्या टप्प्यात: हाऊसिंग सोसायट्यांनी त्यांचे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प कार्यरत ठेवले पाहिजेत आणि प्रक्रिया केलेले पाणी बागकाम आणि फ्लशिंगसाठी वापरले पाहिजे. बेकायदेशीर कनेक्शन वापरताना आढळलेल्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवले जातील, तर रहिवाशांना पीएमसी केअर (PMC Care) प्लॅटफॉर्मद्वारे त्वरित गळतीची माहिती देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
मुंबईकरांवर पाणीकपातीचं संकट..
मुंबईत 10 टक्के पाणी कपात सुरूच राहणार -
महाराष्ट्र सरकारच्या जलसंपदा विभागाच्या निर्देशानंतर बीएमसीने 15 मे 2026 पासून मुंबईत 10 टक्के पाणी कपात लागू केली. संभाव्य टंचाईच्या चिंतेदरम्यान नागरी प्रशासन उपलब्ध पाणी साठा जतन करण्यावर लक्ष केंद्रित करत असल्याने ही कपात लागूच आहे.
राज्य सरकारच्या निर्देशांनुसार आणि भविष्यातील पिण्याच्या पाण्याच्या गरजा लक्षात घेऊन बीएमसी 31 ऑगस्ट 2027 पर्यंत पाण्याचा पुरवठा ठेवण्याचे नियोजनही करत आहे.
पाणी संवर्धनासाठी बीएमसीने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली
पिण्याच्या पाण्याचा वापर कमी करण्यासाठी नागरी संस्थेने रहिवासी, गृहनिर्माण संस्था (हाऊसिंग सोसायट्या), व्यावसायिक आस्थापना, उद्योग आणि सार्वजनिक संस्थांसाठी सूचनांची एक मालिका जारी केली आहे.
प्रमुख उपायांमध्ये खालील बाबी समाविष्ट आहेत-
- पाण्याची नासाडी टाळा: रहिवाशांनी विनाकारण नळ चालू ठेवू नयेत आणि गळती असलेले नळ आणि पाण्याच्या पाईपलाईन्सची त्वरित दुरुस्ती केली पाहिजे.
- पोहण्याचे तलाव (स्विमिंग पूल): स्विमिंग पूल भरण्यासाठी पिण्याच्या पाण्याचा वापर केला जाऊ नये.
- बांधकाम काम: ज्या बांधकाम उपक्रमांसाठी पिण्याच्या पाण्याची गरज नसते त्या उपक्रमांसाठी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातील (एसटीपी) प्रक्रिया केलेले पाणी किंवा बोअरवेलचे पाणी वापरले पाहिजे.
- वाहने धुणे आणि बागकाम: वाहने धुण्यासाठी, बागांना पाणी देण्यासाठी आणि रस्ते व आसपासचा परिसर स्वच्छ करण्यासाठी विहिरी, ट्यूबवेल आणि बोअरवेलचा वापर केला पाहिजे.
- रस्ते धुणे: रस्ते धुण्यासाठी पिण्याच्या पाण्याऐवजी प्रक्रिया केलेले सांडपाणी किंवा बोअरवेलचे पाणी वापरले पाहिजे.
- सार्वजनिक शौचालये: सार्वजनिक शौचालये आणि वॉशरुम्सचे व्यवस्थापन करणाऱ्या संस्थांनी शक्य तिथे पर्यायी पाणी स्रोत वापरले पाहिजेत.
बीएमसीने असेही नमूद केले आहे की औद्योगिक आणि व्यावसायिक आस्थापना आणि क्रीडा क्लबांना पाणीपुरवठ्यातील विद्यमान 20 टक्के कपात सुरूच राहील.
छत्रपती संभाजीनगर: जायकवाडीने बाष्पीभवनामुळे दररोज 1.649 अब्ज लिटर पाण्याची वाफ -
नागपूर आणि पुणे पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी कडक निर्बंध लादत असताना, दुष्काळग्रस्त मराठवाडा भागातील छत्रपती संभाजीनगरमधील परिस्थिती आणखी एक आव्हान उभे करते: बाष्पीभवनामुळे मोठ्या प्रमाणावर पाणी वाया जात आहे.
या भागातील सर्वात मोठा जलाशय आणि शहरासाठी पाण्याचा महत्त्वाचा स्रोत असलेल्या जायकवाडी धरणातून दररोज अंदाजे 1.649 दशलक्ष घनमीटर पाणी बाष्पीभवनामुळे वाया जात आहे. हे सुमारे 1.649 अब्ज लिटरच्या बरोबरीचे आहे.
सततच्या उष्णतेमुळे हा आकडा विशेषतः चिंताजनक आहे, कारण ऑक्टोबरमध्येही तापमान 38 अंश सेल्सिअसच्या वर गेले आहे.
नुकसान लक्षात घेता, एका दिवसात धरणातून बाष्पीभवन होणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण हे शहराच्या 18 लाख रहिवाशांच्या सुमारे सात दिवसांच्या वापराइतके आहे.
छत्रपती संभाजीनगरला दररोज 200 ते 230 दशलक्ष लिटर (MLD) पाण्याची आवश्यकता असते. यावर्षी शहरासाठी 184 दशलक्ष घनमीटर (MCM) पाणी राखीव ठेवण्यात आले आहे.
तापमान उच्च राहिल्याने आणि पाण्याचे साठे ताणाखाली असल्याने, महाराष्ट्राच्या शहरांपुढील आव्हान आता केवळ वापर व्यवस्थापित करण्याचे राहिलेले नाही. आज उपलब्ध असलेले पाणी येत्या काही महिन्यांत टिकून राहील याची खात्री करणे हे आहे.
