दिल्ली/मुंबई. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) आरक्षणाचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट असला, तरी प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अंतरिम व्यवस्था म्हणून घेता येऊ शकतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या निवडणुका प्रकरणातील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. त्यामुळे राज्यातील 20 जिल्हा परिषदा आणि 211 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आरक्षणाच्या 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचा मुद्दा महत्त्वाचा
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 2022 पासून ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकले होते. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करताना एकूण आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक होता कामा नये, अशी सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवरून अनेक निवडणुकांबाबत प्रश्न निर्माण झाले होते.
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने उर्वरित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका 50 टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेचे पालन करून घेण्यास हरकत नसल्याचे तोंडी निरीक्षण नोंदवले. या निवडणुकांचा निकाल आणि प्रक्रिया प्रलंबित याचिकांवरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहणार आहे.
20 जिल्हा परिषदा आणि 211 पंचायत समित्यांकडे लक्ष
सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेमुळे राज्यातील उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी पुढील प्रक्रिया सुरू होण्याचा मार्ग उपलब्ध झाला आहे. मात्र, निवडणुका नेमक्या कधी जाहीर होणार, मतदानाची तारीख काय असेल आणि निवडणूक कार्यक्रम कधी प्रसिद्ध होणार, हे राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत घोषणेनंतरच स्पष्ट होईल.
या निवडणुकांसाठी आवश्यक मनुष्यबळ आणि इतर प्रशासकीय व्यवस्थेबाबतही आयोगाला नियोजन करावे लागणार आहे. त्यामुळे न्यायालयाची भूमिका महत्त्वाची असली, तरी प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा हा पुढील टप्पा महत्वाचा ठरणार आहे.
