जेएनएन, मुंबई: 2023 मध्ये राज्यात उन्हाळी कांद्याच्या किमतीत लक्षणीय घट झाली होती. त्यामुळे सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या कादां खरेदीवर प्रति क्विंटल 350 रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. या कांदा खरेदीची मर्यादा 200 क्विंटल होती. या अनुदानासाठीचे अनेक अर्ज निकाली निघण्याच्या प्रतीक्षेत होते. अशा प्रकारच्या 14,661 शेतकऱ्यांसाठी एकूण 28 कोटी 32 लाख 30 हजार 507 रुपये अनुदान मंजूर (Maharashtra Onion Farmers Subsidy) करण्यात आले आहेत.
प्रति क्विंटल 350 रुपये अनुदान
राज्य सरकारने 1 फेब्रुवारी ते 31 मार्च 2023 पर्यंत कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, खाजगी बाजारपेठा आणि नाफेडला विकल्या जाणाऱ्या कांद्यासाठी प्रति क्विंटल 350 रुपये अनुदान जाहीर केले होते. हे अनुदान कमाल 200 क्विंटल कांद्यावर देण्यात आले आहे.
14661 शेतकऱ्यांना मिळणार अनुदान
त्या काळात, काही शेतकरी पात्र नव्हते कारण अनुदान प्राप्त करताना त्यांच्याकडे कांदा पिकाचे रेकॉर्ड नव्हते. त्यांच्या सूचना पुन्हा तपासण्यात आल्या. त्यानंतर आता लोकसत्ताने दिलेल्या माहितीनुसार, 14661 शेतकऱ्यांना कांदा अनुदानासाठी 28 कोटी 32 लाख 30 हजार 507 रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.
कोणत्या जिल्ह्यातील किती शेतकरी?
या अनुदानातून 14661 शेतकऱ्यांना मदत मिळणार आहे, ज्यामध्ये नाशिकमध्ये 9988, धाराशिवमध्ये 272, पुण्यात 277, सांगलीमध्ये 22, साताऱ्यात 2002, धुळ्यात 43, जळगावमध्ये 387, अहिल्यानगरमध्ये 1407, नागपूरमध्ये 2 आणि रायगडमध्ये 261 शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची संख्या सर्वाधिक असून त्यांना 18 कोटी 58 लाख 78 हजार 493 रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्याद्वारे या निधीला मंजुरी मिळाली देण्यात आली होती.
महाराष्ट्र राज्य हे देशात सर्वात मोठे कांदा उत्पादक राज्या आहे. त्यानंतर मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि गुजरातचा क्रमांक लागतो. देशाच्या एकूण कांद्याच्या उत्पादनापैकी महाराष्ट्राचा वाटा 35 टक्के आहे. मध्य प्रदेश 17 टक्के उत्पादन करतो. त्यानंतर गुजरात, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा आणि तेलंगणा यांचा क्रमांक लागतो.