जेएनएन, मुंबई: बिल्डरांकडून होणारी सर्वसामान्य घरखरेदीदारांची फसवणूक रोखण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलल्याची माहिती समोर आली आहे. सक्षम प्राधिकरणाची आवश्यक परवानगी न घेता उभारण्यात आलेल्या बांधकाम प्रकल्पांमधील सदनिकांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांच्या नोंदणीवर बंदी घालण्याचे आदेश महसूल विभागाने जारी केल्याचे सांगण्यात येत आहे. यासंदर्भात शासनाने परिपत्रक काढले असून, या निर्णयामुळे नियमांचे उल्लंघन करून बांधकाम करणाऱ्या विकासकांना चाप बसण्याची शक्यता आहे. तसेच बेकायदा बांधकामांमधील घरे खरेदी करताना नागरिकांची होणारी संभाव्य फसवणूक रोखण्यास मदत होऊ शकते.
काय आहे राज्य सरकारचा निर्णय?
राज्यात अनेक ठिकाणी आवश्यक प्रशासकीय मंजुरी, बांधकाम परवानगी किंवा संबंधित सक्षम प्राधिकरणाची मान्यता न घेता बांधकामे उभारली जात असल्याच्या तक्रारी केल्या जातात. अशा प्रकल्पांमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांना आकर्षक दरात घरे देण्याचे आश्वासन दिले जाते. मात्र, घराचा व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित बांधकाम अनधिकृत असल्याचे समोर आल्यास खरेदीदारांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
या पार्श्वभूमीवर सक्षम प्राधिकरणाची रीतसर परवानगी नसलेल्या बांधकाम प्रकल्पांमधील सदनिकांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांची नोंदणी न करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती आहे. त्यामुळे संबंधित परवानग्या नसलेल्या प्रकल्पांमधील सदनिकांची नोंदणी करताना अडथळे निर्माण होणार आहेत.
घरखरेदीदारांची फसवणूक रोखण्याचा प्रयत्न
घर खरेदी करणे हा सर्वसामान्य नागरिकांच्या आयुष्यातील मोठ्या आर्थिक निर्णयांपैकी एक असतो. अनेकजण आयुष्यभराची बचत, गृहकर्ज किंवा कुटुंबाच्या मदतीने घर विकत घेतात. अशा वेळी संबंधित इमारतीला आवश्यक परवानग्या आहेत की नाहीत, याची पुरेशी माहिती नसल्यामुळे नागरिकांची फसवणूक होण्याची शक्यता असते.
अनधिकृत बांधकामातील घर खरेदी केल्यानंतर मालमत्तेच्या कायदेशीर स्थितीबाबत प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. काही प्रकरणांमध्ये पाणी, वीज, मालमत्ता नोंदी, कर्ज किंवा पुनर्विक्रीसंदर्भातही अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे व्यवहाराच्या नोंदणीच्या टप्प्यावरच आवश्यक परवानग्यांची पडताळणी करण्याची व्यवस्था प्रभावी ठरल्यास घरखरेदीदारांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यास मदत होऊ शकते.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या विकासकांना चाप?
बांधकाम क्षेत्रात आवश्यक परवानग्या न घेता प्रकल्प उभारणे किंवा मंजूर आराखड्यापेक्षा वेगळे बांधकाम करणे यांसारख्या बाबींमुळे नागरिक आणि प्रशासनासमोर प्रश्न निर्माण होतात. अशा प्रकल्पांमधील सदनिकांच्या व्यवहारांची नोंदणी रोखण्याची तरतूद प्रभावीपणे लागू झाल्यास नियमांचे पालन करण्यासाठी विकासकांवर दबाव वाढू शकतो.
मात्र, या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशा पद्धतीने केली जाणार, कोणत्या प्रकारच्या परवानग्या आवश्यक असतील, तसेच आधीच व्यवहार केलेल्या किंवा नोंदणीच्या प्रक्रियेत असलेल्या सदनिकांबाबत काय भूमिका घेतली जाणार, हे संबंधित शासन परिपत्रकातील तरतुदींवर अवलंबून असणार आहे.
घर खरेदी करण्यापूर्वी काय काळजी घ्यावी?
नागरिकांनी घर खरेदी करताना केवळ जाहिरात, बिल्डरची आश्वासने किंवा कमी किमतीकडे पाहून निर्णय घेऊ नये. संबंधित प्रकल्पाच्या आवश्यक मंजुरी, बांधकाम परवानगी, मंजूर आराखडा आणि लागू असलेली इतर वैधानिक कागदपत्रे तपासावीत. प्रकल्पाला रेरा नोंदणी लागू असल्यास त्याची स्थितीही पडताळावी. गरज असल्यास मालमत्ता व्यवहारातील तज्ज्ञ वकिलांचा सल्ला घ्यावा.
