नवी दिल्ली | PM Kisan Yojana: केंद्र सरकारने सोमवार, 27 ऑक्टोबर 2025 रोजी एक मोठी घोषणा केली, जी देशातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी घेऊन आली आहे. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी महाराष्ट्रासह चार राज्यांसाठी 15,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या डाळी आणि तेलबियांच्या खरेदी योजनेला हिरवा कंदील दाखवला. या योजनेचा थेट फायदा तेलंगणा, ओडिशा, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांना होईल. हा निर्णय 2025-26 च्या खरीप हंगामासाठी घेण्यात आला आहे, जो शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या आणि त्यांच्या कष्टाचे योग्य मोबदला मिळण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे.

महाराष्ट्रात सर्वाधिक खरेदी होईल

अधिकृत निवेदनानुसार, तेलंगणा 4,430 टन मूग, 100% उडीद (काळी मसूर) आणि 25% सोयाबीन खरेदी करेल. ओडिशा 18,470 टन तूर खरेदी करेल, जो तेथील शेतकऱ्यांसाठी एक स्वागतार्ह दिलासा आहे. महाराष्ट्रात 33,000 टन मूग, 325,680 टन उडीद आणि 1,850,700 टन सोयाबीनची सर्वात मोठी खरेदी होईल. दरम्यान, मध्य प्रदेशात 2,221,632 टन सोयाबीन खरेदीचे लक्ष्य आहे.

पुढील हप्त्यापूर्वी विधान आले.

शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्याबाबत सरकार किती गंभीर आहे हे या आकडेवारीवरून दिसून येते. कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाने मिळवलेल्या पिकांना योग्य भाव मिळेल. यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल आणि आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार होण्यास मदत होईल असा त्यांचा विश्वास आहे.

    पीएम किसान योजनेच्या २१ व्या हप्त्यापूर्वीची ही घोषणा शेतकऱ्यांना दुहेरी आनंद देते. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न तर वाढेलच, शिवाय बाजारात डाळी आणि तेलबियांचा पुरवठाही सुधारेल. पीएम किसान योजनेचा (पीएम-किसान) पुढील हप्ता नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या बिहार निवडणुकीपूर्वी येऊ शकतो, असे मानले जाते.

    ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याच्या दिशेने हे सरकारचे पाऊल एक सकारात्मक पाऊल आहे. शेतकऱ्यांना आता त्यांचे पीक बाजारात विकण्यासाठी संघर्ष करावा लागणार नाही, कारण सरकार त्यांना थेट पाठिंबा देत आहे.

    या योजनेमुळे केवळ आर्थिक फायदा होणार नाही तर शेतकऱ्यांचे मनोबलही वाढेल. येत्या काळात अधिक राज्ये या योजनेत सामील होण्याची अपेक्षा आहे, जेणेकरून देशभरातील शेतकऱ्यांना याचा फायदा घेता येईल.