जेएनएन, मुंबई: अभियांत्रिकी, वैद्यकीय तसेच इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या ओबीसी, एसईबीसी आणि विमुक्त जाती-जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे.
जातवैधता प्रमाणपत्र (Caste Validity Certificate) सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची अतिरिक्त मुदत शासनाने मंजूर केली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय दिनांक 29 ऑगस्ट 2025 रोजी जारी करण्यात आला आहे.
शासनाचा निर्णय
2025-26 या शैक्षणिक वर्षासाठी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांना प्रवेशावेळी जातवैधता प्रमाणपत्र दाखल करणे बंधनकारक असते. मात्र अनेक विद्यार्थ्यांचे प्रमाणपत्र अद्याप प्रक्रियेत असल्याने त्यांना अडचणी निर्माण होत होते.ही समस्या लक्षात घेत राज्य सरकारने सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विद्यार्थ्यांना दिलासा
या निर्णयामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रियेत दिलासा मिळणार आहे. आता प्रवेशावेळी फक्त जात प्रमाणपत्र (Caste Certificate) दाखल करून सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करता येणार आहे. यामुळे प्रवेश प्रक्रियेतून विद्यार्थ्यांना वंचित राहावे लागणार नाही.
मुदतवाढ देण्याचे कारण?
जातवैधता प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रियेला जास्त वेळ लागतो.
मोठ्या प्रमाणात अर्ज प्रलंबित असल्याने विद्यार्थ्यांना वेळेत प्रमाणपत्र मिळत नाही.
वैद्यकीय व अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी कठोर वेळापत्रक असल्याने विद्यार्थी अडचणीत येत होते.
मागासवर्गीय समाजाला होणार फायदा?
ओबीसी (Other Backward Classes)
एसईबीसी (Socially and Educationally Backward Classes)
विमुक्त जाती-जमाती (Vimukta Jati-Nomadic Tribes) या समाजाला या मुदतवाढीचा फायदा होणार आहे.