जेएनएन, मुंबई: मनोज जरांगे यांच्या आझाद मैदानावरील आंदोलनानंतर राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत नवीन शासन निर्णय (जीआर) काढला होता. या जीआरमध्ये हैदराबाद गॅझेटियरमधील नोंदींवरून मराठा समाजातील व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली. मात्र या निर्णयाचा परिणाम ओबीसींच्या आरक्षणावर होईल, असा दावा करत मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला आहे. या जीआरला तीव्र विरोध दर्शवत न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती दिली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार
भुजबळ यांनी सांगितले की, ओबीसी समाजाचा हक्क कमी होऊ नये, यासाठी ते मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहेत. यासाठी त्यांनी कायदेशीर तज्ज्ञांशी चर्चा केली असून, कागदपत्रांची तयारीही पूर्ण झाल्याची माहिती मिळाली आहे. पुढील दोन दिवसांत ही याचिका दाखल केली जाणार आहे.
दरम्यान, ओबीसी समाजात या निर्णयाविरोधात मोठा संताप व्यक्त केला जात आहे. आज ओबीसी समाजाची बैठकीत न्यायालयीन लढाई बाबत दिशा ठरविणार आहे.
मनोज जरांगेंचा भुजबळांना इशारा
दुसरीकडे, मनोज जरांगे यांनी भुजबळांना इशारा देत, "जीआरला अडचण आणली तर महाराष्ट्रभर आंदोलन होईल," असे स्पष्ट केले.
राज्यातील मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा चव्हाट्यावर आला असून, सरकारचा जीआर, ओबीसींचा विरोध आणि आता कोर्टात जाण्याच्या हालचालींमुळे यापुढील राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे.