मुंबई. राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या (MARD) आंदोलनाची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज डॉक्टरांना तातडीने संप मागे घेण्याचे निर्देश दिले. संपामुळे रुग्णांच्या जीवाला धोका निर्माण होत असल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने, “संपादरम्यान एखादा रुग्ण दगावला तर त्याला पुन्हा जिवंत करू शकणार आहात का?” असा थेट सवाल डॉक्टरांना केला.
सुओ मोटो जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, डॉक्टरांचा संप हा सर्वसामान्य रुग्णांच्या मूलभूत आरोग्याच्या अधिकारावर परिणाम करणारा आहे. डॉक्टरांच्या मागण्या योग्य असू शकतात, मात्र त्यासाठी रुग्णांना वेठीस धरणे योग्य नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
न्यायालयाने आंदोलनकर्त्या डॉक्टरांना तातडीने कामावर रुजू होण्याचे आदेश देताना, आदेशाचे पालन न केल्यास त्यांच्या वेतनावरही परिणाम होऊ शकतो, असा इशाराही दिला. तसेच राज्य सरकार आणि आंदोलनकर्त्या डॉक्टरांनी संवादातून मार्ग काढावा, असेही न्यायालयाने सुचवले.
संपाचे कारण काय?
महाराष्ट्र सरकारने होमिओपॅथी डॉक्टरांना महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल (MMC) अंतर्गत नोंदणी देण्याच्या प्रस्तावाला विरोध करत महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स (MARD) ने 5 ऑगस्टपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक सरकारी रुग्णालयांमधील नियमित आरोग्यसेवा विस्कळीत झाली होती.
न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर माघार
उच्च न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेनंतर MARD ने नियमित वैद्यकीय सेवा पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, आंदोलन पूर्णपणे मागे घेतलेले नसून इतर लोकशाही मार्गाने आंदोलन सुरू ठेवण्यात येणार असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) नेही या आंदोलनाला दिलेला पाठिंबा मागे घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.
