मुंबई. Air Quality Mumbai: मुंबईत वाढत्या प्रदूषणाला घेऊन बॉम्बे हाय कोर्टाने चिंता व्यक्त केली आहे. हाय कोर्टाने मुंबईची खराब होत असलेल्या हवेला विषारी म्हटले आहे आणि सांगितले की प्रदूषणाच्या स्तरात किनारी शहर दिल्लीलाही मागे टाकत आहे.
बॉम्बे हाय कोर्टाने प्रदूषणाला आणीबाणीची स्थिती सांगत जबाबदार अधिकाऱ्यांना झापत म्हटले, 'जेव्हा लाखो लोक एका आणीबाणीच्या स्थितीशी झुंजत आहेत, तर जबाबदार अधिकारी निवांत कशी झोप घेऊ शकतात?'
मुंबईची हवा दिल्लीपेक्षाही वाईट -
जस्टिस गिरीश एस. कुलकर्णी आणि जस्टिस नीला गोखले यांच्या बेंचने नगर संस्था, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) आणि पोलिसांना झापले.
बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान जस्टिस कुलकर्णी यांनी सांगितले की मुंबईला जो नैसर्गिक भौगोलिक लाभ मिळालेला आहे, त्याला उद्ध्वस्त केले जात आहे.
बेंचने म्हटले, 'हे धक्कादायक आहे. या शहरात समुद्राची हवा येते, इथे खूप उघड्या जागा आहेत, समुद्राचा मोकळेपणा आहे, तरीही आपल्याला अशा स्थितीचा सामना करावा लागत आहे. तुम्ही हे सुनिश्चित केले पाहिजे की मुंबईचे आकाश स्वच्छ राहो.'
500 मीटरपेक्षाही कमी झाली व्हिजिबिलिटी -
कोर्टाने या गोष्टीवरही चिंता व्यक्त केली की प्रदूषण निर्देशांकात मुंबई आता दिल्लीच्या पुढे निघत आहे. कोर्टाने सांगितले की मंगळवारी शहरात दृश्यता (visibility) घटून 500 मीटरपेक्षाही कमी झाली होती.
बेंचने आपल्या लिखित आदेशात सरकारी यंत्रणेच्या सुस्तपणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आदेशात म्हटले गेले, 'आम्हाला आढळले आहे की या प्रकरणात कोर्टाच्या आदेशांनंतरही, सरकारी मशिनरी इतक्या मंद गतीने काम करत आहे की कोर्टाद्वारे दिलेल्या मूलभूत निर्देशांचे पालनही होऊ शकत नाहीये.'
कोर्टाने अधिकाऱ्यांना या मुद्द्यांना सोडवण्यासाठी अधिक सक्रिय होण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाने इशारा दिला की या प्रकरणात पोलीस प्रशासनाच्या वतीने कोणतीही निष्काळजीपणा, ज्याने भारताच्या संविधानाच्या कलम १४ आणि २१ अंतर्गत नागरिकांना मिळालेल्या अधिकारांवर वाईट परिणाम पडत असो, त्याला गांभीर्याने घेतले जाईल.
कोर्टाने म्हटले, 'जर दोषी लोकांच्या विरोधात योग्य कारवाई केली जात नाही, तर संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना यासाठी जबाबदार धरले जाईल.'
हाय कोर्टाने दिले निर्देश -
न्यायालयाने मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांना निर्देश दिले आहेत की त्यांनी सर्व पोलीस ठाण्यांच्या प्रप्रभाऱ्यांसोबत एक बैठक करावी, एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तयार करावी आणि एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करून ही पुष्टी करावी की रस्त्यांवर फटाके फोडण्यावर आणि परवानगीशिवाय साऊंड सिस्टम वाजवण्यावर लागलेल्या बंदीची कठोरपणे अंमलबजावणी केली जात आहे.
कोर्टाने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) आणि MPCB लाही निर्देश दिले आहेत की त्यांनी २४ ऑक्टोबरपर्यंत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर जन-जागृती नोटीस जारी करावी आणि अनुपालनाशी संबंधित प्रतिज्ञापत्रे जमा करावीत.
कोर्टाने म्हटले, 'मिरवणुकांमध्ये म्युझिक सिस्टमचा वापर करण्याआधी परवानगी घेण्याचे आणि डेसिबल (आवाज) च्या मर्यादेचे पालन करण्याचे लिखित वचन घेण्याच्या प्रकरणात कोणतीही कारवाई केली गेलेली नाही. याशिवाय, गजबजलेल्या सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके जाळण्याच्या घटनांनाही नियंत्रित केले जात नाहीये. असे वाटते की या कोर्टाद्वारे दिलेल्या आदेशांचे सतत उल्लंघन होत आहे.'
कोर्टाने प्रदूषणाशी जोडलेल्या एका प्रकरणात स्वतःहून दखल घेत जनहित याचिका (PIL) च्या रूपात हा आदेश पारित केला. पीठाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २६ ऑक्टोबरसाठी निश्चित केली आहे.
