जेएनएन, मुंबई. Ladki Bahin Scheme: महायुती सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना महिला सक्षमीकरणासाठी काढली होती. अर्ज करा आणि लाभ मिळवा या तत्वावर माझी लाडकी बहीण योजना (Mazi Ladki Bahin Scheme) सुरू केली आहे. या योजनामध्ये बोगस लाभार्थ्यांची घुसखोरीची वाढत असल्याने राज्यातील फडणवीस सरकार ऍक्शन-मोडवर आले आहे.

 लाडकी बहीण योजनेच्या अर्जाची छाननी सुरु

महाराष्ट्र सरकारकडून लाडकी बहिण योजनेंतर्गत लाभार्थी महिलांना दरमहा १५०० रुपये दिले जातात. आतापर्यंत राज्यातील १० लाखपेक्षा जास्त महिलाना योजनेचा लाभ मिळत आहे. याच योजनेच्या नावावर महायुती सरकारने निवडणूक जिंकली असून पूर्ण बहुमताची सरकार स्थापन केली आहे. सरकार स्थापन झाल्यानंतर लाडकी बहीण योजनेंतर्गत आलेल्या अर्जांची छाननी सुरू झाली आहे. 

अपात्र महिलांना योजनेचे पैसे परतही करावे लागू शकतात

अर्जांच्या छाननीमध्ये अनेक अर्ज चुकीचे आणि अपूर्ण असल्याचे सामोरे आले आहे. अनेक महिला या योजनेचा लाभ घेण्यास अपात्र आढळल्या आहेत. याशिवाय अनेक महिलांनी चुकीची माहिती देऊन या योजनासाठी अर्ज केले आहेत. अशा चौकशी मध्ये अपात्र आढळलेल्या महिलांना मिळालेले पैसे परत करावे लागू शकतात. 

    लाडकी बहिण योजनामध्ये अपात्र ठरविले जाण्याचे निकष !

    1. लाभार्थी महिलेच्या कुटुंबातील सदस्य कोणत्याही सरकारी विभागात नियमित, कायमस्वरूपी किंवा कंत्राटी कर्मचारी म्हणून कार्यरत असेल तर अपात्र ठरविले जाईल.

    2. भारत सरकार बोर्ड, राज्य सरकारच्या कोणत्याही स्थानिक संस्थेत काम करत असेल किंवा त्यांना निवृत्ती वेतन मिळत असल्यास त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

    3. ज्या महिलांच्या घरी किंवा कुटुंबात चारचाकी वाहन आहे, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. मात्र, चारचाकी वाहनांमधून शेती अवजारे आणि ट्रॅक्टरला वगळण्यात आले आहे.

    4. इन्कम टॅक्स भरणाऱ्या महिला किंवा कुटुंबातील सदस्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

    5. ज्या महिलांचे एकत्रित वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे. त्यांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

    6. लाभार्थी महिलांना शासनाच्या इतर कोणत्याही आर्थिक योजनेतून लाभ मिळत असले तर लाडकी बहिन योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

    7. कुटुंबातील कोणताही सदस्य, जो विद्यमान किंवा माजी आमदार, खासदार किंवा कुटुंबातील कोणताही सदस्य ज्याच्याकडे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन एकत्रित आहे, त्यांना लाभ मिळणार नाही.