जेएनएन, मुंबई. महाराष्ट्र राज्यात मराठी हीच एकमेव सक्तीची भाषा आहे, इतर कोणतीही भाषा राज्य सरकारकडून सक्तीने लादली जाणार नाही, अशी स्पष्ट माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. भाषाविषयक धोरणावर सुरू असलेल्या चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
मराठीच अनिवार्य; इतर भाषा ऐच्छिक
विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्राची अधिकृत आणि प्रशासनिक भाषा मराठी असून राज्यात फक्त मराठी भाषा अनिवार्य राहील. विद्यार्थ्यांवर किंवा नागरिकांवर इतर कोणतीही भाषा सक्तीने लादली जाणार नाही. सरकारच्या मते, विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीनुसार कोणतीही भारतीय भाषा शिकण्याचे स्वातंत्र्य असेल. त्रिभाषिक सूत्राबाबत मतभेद असले तरी मराठीच्या अनिवार्यतेबाबत सरकार ठाम असल्याचे त्यांनी सांगितले. 
हिंदी सक्तीच्या वादानंतर स्पष्टीकरण
राज्यात पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीची करण्याच्या प्रस्तावावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर सरकारने तो निर्णय मागे घेतला आणि विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली. 
मुख्यमंत्री म्हणाले की,
- मराठीला प्राधान्य देणे हे राज्याच्या सांस्कृतिक ओळखीशी संबंधित आहे
- मात्र इतर भारतीय किंवा आंतरराष्ट्रीय भाषांचा विरोध करणे योग्य नाही
- विद्यार्थ्यांना भाषेची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य कायम राहील
भाषिक संतुलनावर सरकारचा भर
फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, महाराष्ट्रात मराठीचा सन्मान राखताना इतर भाषांबद्दलही सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवला जाईल. फ्रेंच, स्पॅनिशसारख्या परदेशी भाषांचे स्वागत केले जाते, पण भारतीय भाषांविरोधात भूमिका घेणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. 
विधानसभेतील भूमिकेचा राजकीय संदर्भ
भाषा सक्तीच्या मुद्द्यावर विरोधकांकडून सरकारवर हिंदी लादण्याचा आरोप होत असताना मुख्यमंत्री यांनी विधानसभेतच भूमिका स्पष्ट केली. “महाराष्ट्रात मराठीच सक्तीची आहे, इतर कोणतीही भाषा नाही,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितल्याने भाषावादाला काही प्रमाणात पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
