मुंबई, (एजन्सी). High Court Manoj Jarange Patil Mumbai Morcha : गणेश उत्सवाच्या काळात मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्या नेतृत्वात मराठा समाजाचा मोर्चा मुंबईत धडकणार आहे. मनोज जरांगे यांची मनधरणी करण्यासाठी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या पीए कडून प्रयत्न केले. मात्र जरागं पाटील मुंबईतील मोर्चावर ठाम आहेत. जरांगे यांनी सरकारला दिलेले मुदत मंगळवारी संपल्याने उद्या (27 ऑगस्ट) रोजी मराठा समाज मुंबईच्या दिशेने रवाना होणार आहे. दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सांगितले की मराठा आरक्षण कार्यकर्ते मनोज जरांगे अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय निदर्शने करू शकत नाहीत आणि गणेशोत्सवादरम्यान मुंबईतील कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण करू शकत नाहीत.
मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, लोकशाही आणि मतभेद एकत्र येत असले तरी, निदर्शने फक्त नियुक्त ठिकाणीच केली पाहिजेत. मुंबईतील जनजीवन विस्कळीत होऊ नये म्हणून शांततापूर्ण निषेध करण्यासाठी प्रतिवादीला (जरांगे) नवी मुंबईतील खारघर येथे पर्यायी जागा द्यायची की नाही यावर सरकार निर्णय घेऊ शकते, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
जरांगे यांनी महाराष्ट्र सरकारला इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) गटांतर्गत मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्यासाठी मंगळवारपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे, जर ते तसे केले नाही तर ते मराठा समर्थकांसह मुंबईकडे मोर्चा काढतील आणि 29 ऑगस्ट रोजी अनिश्चित काळासाठी उपोषण करतील. सार्वजनिक मेळावे आणि आंदोलनांसाठी नवीन नियमांनुसार परवानगी मागितल्यानंतर शांततापूर्ण निदर्शने करता येतील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अशी परवानगी मिळविण्यासाठी प्रतिवादी (जरांगे आणि त्यांचे सहकारी) अर्ज दाखल करण्यास मोकळे आहेत, असे खंडपीठाने म्हटले आहे, त्यानंतर कायद्यातील तरतुदींनुसार सरकारला ते ठरवण्याचा अधिकार असेल.
मुंबई शहरातील जीवनाचा वेग विस्कळीत होऊ नये म्हणून, सरकारला नवी मुंबईतील खारघर येथे शांततापूर्ण निषेध करण्यासाठी पर्यायी जागा देण्याची परवानगी असेल, असे नमूद करून खंडपीठाने म्हटले की, सार्वजनिक ठिकाणी अनिश्चित काळासाठी कब्जा करता येणार नाही. लोकशाही आणि मतभेद एकत्र येतात, परंतु निदर्शने अशा ठिकाणीच करावीत जिथे असा निषेध करता येईल, असेही त्यात म्हटले आहे.
बुधवारपासून सुरू होणाऱ्या गणेश चतुर्थी उत्सवादरम्यान शहरातील कायदा आणि सुव्यवस्थेत पोलिस व्यस्त असतील, असे न्यायालयाने नमूद केले. आंदोलनाला आव्हान देणाऱ्या एमी फाउंडेशनने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेला उच्च न्यायालय उत्तर देत होते.
महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले की, शांततापूर्ण निदर्शने करण्याच्या नागरिकाच्या अधिकारावर वाद नसले तरी, ते अशा प्रकारे नसावे ज्यामुळे शहर ठप्प होईल. गणेश चतुर्थी उत्सवादरम्यान, कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या व्यवस्थेचा पोलिस दलावर प्रचंड ताण असतो आणि मोठ्या संख्येने लोक एकत्र येणे हा मोठा ताण आणि गंभीर गैरसोय निर्माण करेल, असे ते म्हणाले. खंडपीठाने जरांगे यांना याचिकेवर त्यांचे उत्तर मागण्यासाठी नोटीस बजावली आणि प्रकरणाची पुढील सुनावणी 9 सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे.