जेएनएन, मुंबई: राज्यात सुरू असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांबाबत चौकशी करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. वाढत्या बिनविरोध निवडींच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने गंभीर दखल घेतली असून, सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सविस्तर अहवाल मागवण्यात आला आहे.
निवडणूक प्रक्रियेत कुठेही दबाव, धमकी, प्रलोभन किंवा गैरप्रकार झाले आहेत का, याची सखोल शहानिशा करण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत. विशेषतः उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्यासाठी प्रतिस्पर्धी उमेदवारांवर दबाव आणण्यात आला का, याकडे आयोगाचे लक्ष आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं आहे की, बिनविरोध निवड ही लोकशाही प्रक्रियेचा भाग असली, तरी ती पूर्णपणे स्वेच्छेने आणि नियमांनुसार झाली पाहिजे. जर कुठेही जबरदस्ती, राजकीय दबाव किंवा प्रशासकीय हस्तक्षेप आढळला, तर संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही आयोगाने दिला आहे.
आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या आदेशांनुसार,
- बिनविरोध उमेदवारांची संख्या
- त्या प्रभागातील अर्ज दाखल व माघारीची माहिती
- माघार घेतलेल्या उमेदवारांची कारणे
- कोणत्याही स्वरूपाच्या तक्रारी किंवा तक्रार अर्ज
याबाबतचा तपशीलवार अहवाल तातडीने आयोगाकडे सादर करायचा आहे.
राज्यात अनेक महापालिका, नगरपालिका आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बिनविरोध उमेदवार निवडून आल्याचं चित्र आहे. यामुळे विरोधकांकडून दबावाचं राजकारण, सत्तेचा गैरवापर आणि प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं होतं. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
या चौकशीनंतर काही ठिकाणी निवडणूक प्रक्रियेवर परिणाम होतो का, अथवा संबंधितांवर कारवाई होते का, याकडे आता राजकीय वर्तुळासह सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
