जेएनएन, पुणे/मुंबई: राज्यातील दिग्गज नेते शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्या अध्यक्षतेखालील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट या प्रतिष्ठित संस्थेबाबत राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या संस्थेला दिले जाणारे सरकारी अनुदान ठरलेल्या उद्देशासाठीच वापरले जाते का, याची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्री समितीने दिले आहेत.
या निर्णयानंतर महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.या संस्थेच्या नियामक मंडळावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जयंत पाटील, हर्षवर्धन पाटील आणि जयप्रकाश दांडेगावकर यांसारखे वरिष्ठ नेते कार्यरत आहेत.
चौकशीचे आदेश आणि निर्देश
मंत्री समितीच्या बैठकीत ठरविण्यात आले की, राज्याच्या साखर आयुक्तांनी दोन महिन्यांच्या आत चौकशी अहवाल सादर करावा. चौकशीचा केंद्रबिंदू ही समितीने ठरवून दिला आहे. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटला दिले जाणारे सरकारी अनुदान आणि निधी योग्य उद्देशासाठी वापरला गेला का?, निधीच्या वापरात कोणतेही अनियमित व्यवहार, गैरवापर किंवा प्रक्रियात्मक त्रुटी आहेत का?, साखर आयुक्तांकडून हा अहवाल थेट मुख्यमंत्री यांना सादर केला जाणार आहे.
काय म्हणाले फडणवीस
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया देत म्हणाले की, “ही चौकशी नियमित प्रक्रियेचा भाग आहे. राज्यातील सर्व संस्थांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाबाबत पारदर्शकता आवश्यक आहे. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट ही मोठी आणि प्रतिष्ठित संस्था आहे, त्यामुळे चौकशी म्हणजे आरोप नव्हे, तर नियमबद्धता तपासण्याची गरज आहे.”