जेएनएन, मुंबई: मराठा साम्राज्याविरोधात ब्रिटीशांना मदत केल्याप्रकरणी नवी मुंबई परिसरातील सुमारे 4 हजार एकरहून अधिक जमीन ब्रिटीशांनी बिवलकर नावाच्या कुटुंबाला दिली होती. नंतरच्या विविध कायदे, नियम आणि निकालानुसार ही जमीन सरकारजमा झाली, परंतु वेगवेगळ्या प्रकारे गोलमाल करुन ही जमीन परत मिळवण्याचा बिवलकर कुटुंबाने सातत्याने प्रयत्न केला जात आहे असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे.

अनेक टप्प्यावर जमीन देण्यास नकार मिळाला, पण विद्यमान मंत्री संजय शिरसाठ यांनी 2024 मध्ये सिडकोचे अध्यक्ष होताच सगळे नियम बाजूला सारून पहिल्याच बैठकीत यातील सुमारे 15 एकर जमीन या बिवलकर कुटुंबाला देण्याचा निर्णय घेतला. या जमिनीचा बाजारभाव सुमारे 5 हजार कोटी रुपये असून या जमिनीवर सिडकोला गरीबांसाठी सुमारे 10 हजार घरं बांधता आली असती, पण गरीबांच्या हक्काची जमीन शिरसाठ यांनी बिवलकर कुटुंबाच्या घशात घातली, असा आरोप आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे.

ब्रिटिश काळापासूनची  बिवलकर कुटुंबीय यांनी मराठा साम्राज्याच्या विरोधात ब्रिटिशांना मदत केल्याने 4 हजार एकरपेक्षा जास्त जमीन राजकीय इनाम म्हणून दिली. रोहा, पनवेल आणि अलिबाग, उरण या जिल्ह्यातील 15 गावात ही जमीन आहे.

1952 मध्ये या बिवलकर कुटुंबाने गोलमाल केला. बॉम्बे सरंजाम जाहगिरी व अन्य इनामे याचा नियम 1952 मध्ये आला. बिवलकर कुटुंब तसं हुशार होतं, त्यांनी गोलमाल कसा केला, तर त्यांनी ब्रिटिशांनी राजकीय इनाम म्हणून दिलेली ही जमीन  अधिकारिला हाताशी धरून व्यक्तीगत इनाम अशी दाखवली. 

1959 मध्ये त्यांनी सिलिंग कायदा 1961 मध्ये येणार होता, त्यामध्ये व्यक्तिगत इनामाची जमीन कदाचित सरकारकडे जाऊ शकते म्हणून त्यांनी ती जमीन राखीव वन म्हणून नोंद झाली आणि सिलिंग कायद्यातून हे लोक मुक्त झाले. उद्या ही वन दाखवलेली जमीन परत आपल्या नावावर घेऊ असा त्यांचा प्रयत्न होता. सिलिंग अॅक्टमध्ये 1959 मध्ये हा गोलमाल केल्याने 1961 ला आलेल्या कायद्यातून हे वाचले. 1975 मध्ये महाराष्ट्र खाजगी वन संपादन अधिनियम आला, ज्यामध्ये त्यांची ही संपूर्ण जमीन शासनाकडे गेली. 1985 पर्यंत हे शांत बसले. पण बिवलकर कुटुंबाने खाजगी वन संपादन कायदा जमीन यास 1985 च्या दरम्यान हरकत घेतली. यानंतर चार वर्षांनी 1989 साली कलेक्टर यांनी बिवलकर कुटुंबाचा अर्ज फेटाळला. 1990 साली ते उच्च न्यायालयात गेले. 2010 साली अजून एक अपील केली होती, जी क्लब झाली. 2014 मध्ये ऑक्टबरमध्ये उच्च न्यायालयाने बिवलकर कुटुंबाच्या बाजूने निकाल दिला.यामध्ये न्यायालयात जेव्हा युक्तीवाद सुरू होता तेव्हा शासन आणि सिडकोकडून जे वकील होते त्यांनी सिलिंग कायद्याचा मुद्दा प्रभावीपणे मांडला नव्हता. त्यामुळे बिवलकर कुटुंबाच्या बाजूने निकाल लागला. 2015  साली ही सरकारच्या लक्षात आली. मग सर्वोच्च न्यायलयात योग्य वकीलांचा वापर करून याला स्थगिती आणली, असे रोहित पवारांनी म्हटले आहे. 

रोहित पवार म्हणाले की, 1985 मध्ये हरकत का घेतली? तर 1971 मध्ये नवी मुंबई प्रकल्पाची घोषणा झाली, ज्यामध्ये 95 गावे अधिसूचित झाली. 1972 मध्ये अधिसूचित जमिनी सिडकोकडे देण्याचा शासन निर्णय झाला. 1983 मध्ये शासकिय हस्तांतरित करण्याचा निर्णय झाला. 1983 ते 85 दरम्यान या जमिनी संपादीत करण्यात आल्या. यामध्ये 71 हेक्टर म्हणजे दीडशे एकर जमीन कलेक्टर व कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स यांची होती जी बिवलकर कुटुंबाकडून हस्तांतरित झाली होती. भूसंपादित जमीनीचा फायदा मिळावा म्हणून भिवळकर कुटुंबाने हरकत घेतली होती. 1987 मध्ये अजून एक गोलमाल केला, त्यांनी महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून बेकायदेशीर अधिसूचना आणली आणि या जमिनीवर मोबदला देखील बिवलकर कुटुंबाने घेतला. यात सरकारने लक्ष घालावे अशी मागणी रोहित पवार यांनी केली आहे.