जेएनएन, मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची मुंबईत मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीत महत्त्वाचे 4 निर्णय (Maharashtra Cabinet decision) घेण्यात आले आहेत. या बैठकीत अन्न, नागरी पुरवठा विभागाकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. तसंच, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत शिधापत्रिकाधारकांना अन्नधान्य वितरण करण्याचा निर्णय यात घेण्यात आला आहे.

मार्जिनच्या रकमेत वाढ करण्याचा निर्णय

राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थे अंतर्गत राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांना (अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब) अन्न, धान्याचे (शिधा) वितरण करणाऱ्या रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिनच्या रकमेत वाढ करण्याचा महत्वपुर्ण निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला, अशी माहिती राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.  

मार्जिन दरामध्ये ₹20/- प्रति क्विंटल वाढ 

राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अंतर्गत शिधापत्रिकाधारकांना ई-पॉस मशीनद्वारे अन्नधान्याच्या वितरणासाठी रास्त भाव दुकानदारांना सध्या देण्यात येणाऱ्या ₹150/- रुपये प्रति क्विंटल (₹1500 प्रति मेट्रिक टन) या मार्जिन दरामध्ये ₹20/- प्रति क्विंटल (₹२०० प्रति मेट्रिक टन) एवढी वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता त्यांना ₹170/- प्रति क्विंटल (₹1700 प्रति मेट्रिक टन) मार्जिन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर अंदाजित वार्षिक ₹92.71 कोटी इतका अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे.

दुकानदारांची मार्जिन मध्ये वाढ करण्याची मागणी

    यावेळी बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले की, गेले अनेक दिवसांपासून रास्त भाव दुकानदारांची मार्जिन मध्ये वाढ करण्याची मागणी होती. याबाबत अनेक बैठका देखील पार पडल्या होत्या. रास्त भाव दुकानदारांच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक होते त्यामुळे आज मंत्रिमंडळाने रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जीन मध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

    मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय (संक्षिप्त)  

    1. महाराष्ट्र पोलिस दलात सुमारे 15,000 पोलिस भरतीस मंजुरी (Maharashtra Police Bharti 2025) (गृह विभाग)
    2. राज्यातील रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये वाढ. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत शिधापत्रिकाधारकांना अन्नधान्य वितरण.  (अन्न, नागरी पुरवठा विभाग)
    3. सोलापूर-पुणे-मुंबई हवाई प्रवासाकरिता Viability Gap Funding निधी देण्याचा निर्णय (विमानचालन विभाग)
    4. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अखत्यारीत महामंडळांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कर्ज योजनेतील जामीनदाराच्या अटी शिथिल. शासन हमीस पाच वर्षासाठी मुदतवाढ. (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग

    हेही वाचा - Maharashtra Police Bharti 2025: महाराष्ट्रात 15,000 पोलिस भरतीस मंजुरी; मुख्यमंत्र्यांनी घेतले 4 मोठे निर्णय