जेएनएन, मुंबई. Local Body Election in Maharashtra: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुक वर्षा अखेर होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार, राज्य सरकार महानगर पालिकेची निवडणूकीची तयारी करणार आहे. स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीत आदी ओबीसी आरक्षणाचा काय होणार? यावर सद्या राजकीय चर्चा सुरू आहे.

निवडणूका 4 महिन्याच्या आत होण्याची शक्यता

सर्वोच्च न्यायलायच्या निर्देशानुसार, प्रलंबित निवडणूका 4 महिन्याच्या आत होण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टाकडून राज्य सरकारला यासंदर्भात निर्देश देण्यात आले आहे.

मुदतवाढ मागता येईल

सुप्रीम कोर्टाने आपल्या आदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुक ठराविक वेळेत घ्या असे सांगितले आहे. आरक्षणासहीत इतर वादाचे उर्वरित मुद्दे टाळण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहे. 2022 पूर्वीच्या आरक्षणाबाबतचा कायदा लागू होईल. निवडणुका कालबद्ध पद्धतीने घ्याव्यात. मोठ्या संख्येने स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये होणार असल्याने आवश्यकता भासल्यास मुदतवाढ मागता येईल, असेही निर्देश न्यायलयाने दिले आहे.

    ओबीसी समुदायांना आरक्षण देण्यात यावे 

    सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला 4 आठवड्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची अधिसूचना देण्याचे निर्देश दिले आहेत. 2022 च्या अहवालापूर्वी राज्यात अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी समुदायांना आरक्षण देण्यात यावे असे आदेश ही कोर्टाने दिले आहेत.