मुंबई. Maratha Reservation : मराठा आरक्षण आंदोलनातील आंदोलकांवरील खटले मागे घेण्याचे आश्वासन महाराष्ट्र सरकारने दिले आहे, अशी माहिती मनोज जरांगे यांनी दिले आहे. तसेच सरकारला हैदराबाद गॅझेट मान्य असून सगेसोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास सरकार तयार असल्याचे लेखी आश्वासन मिळाल्याचे जरांगे यांनी सांगितले. आज मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील व सदस्यांनी मनोज जरांगे यांची भेट घेऊन त्यांना सरकारने तयार केलेला मसूदा दाखवला.

जरांगेंचे उपोषण आजच सुटणार, मागण्यांचे जीआर निघणार

  • सरकारने हैदराबाद गॅजेट मान्य केलं असून याच्या अंमलबाजावणीसाठी पुढील काही तासांत याचा जीआर निघण्याची शक्यता आहे. 
  • सातारा संस्थानचे गॅझेटेयर तपासून कायदेशीर पद्धत्तीने जलदगतीने म्हणजेच 15 दिवसांत अमंलबजावणी करण्याचे सरकारने मान्य केले आहे. 
  • सातारा गॅजेटेअर लागू करण्यासाठी मी एक महिना दिला आहे, त्याचाही शासन आदेश निघणार आहे. 
  • सप्टेंबरअखेरपर्यंत सर्व मराठा आंदोलकांविरोधातले गुन्हे मागे घेणार, त्याचाही शासन आदेश लवकरच निघणार आहे. 
  • आर्थिक मदत आणि शैक्षणिक पात्रतेनूसार शासकीय नोकरी देणार.
  • मराठा व कुणबी एकच असल्याचा जीआर काढण्यासाठी २ महिन्यांचा वेळ लागणार असल्याचे सरकारने जरांगे यांना सांगितले आहे.

मराठा आरक्षण कार्यकर्ते मनोज जरांगे यांनी मांडलेल्या मागण्यांबाबत महाराष्ट्र सरकारने एक मसुदा अंतिम केला आहे, असे राज्यमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मंगळवारी सांगितले आणि त्याचे सकारात्मक निकाल लागतील अशी आशा व्यक्त केली.

सरकारी प्रतिनिधीमंडळ व जरांगे यांच्यात काय बोलणे झाले -

  • मनोज जरंगे यांनी महाराष्ट्र सरकारला मराठा आणि कुणबी हे एकच समुदाय असल्याचे सांगणारा जीआर जारी करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे.
  • मराठा आरक्षण आंदोलनातील पीडितांच्या नातेवाईकांना एका आठवड्यात नुकसानभरपाई देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे.
  • मराठा आरक्षण आंदोलनातील आंदोलकांवरील खटले मागे घेण्याचे आश्वासन महाराष्ट्र सरकारने दिले आहे: मनोज जरंगे
  • मनोज जरंगे यांनी उच्च न्यायालयाला आश्वासन दिले की त्यांचे बहुतेक समर्थक मंगळवारी मुंबई सोडून गेले आहेत किंवा निघून जातील.

मराठा आरक्षणावरील कॅबिनेट उपसमितीचे अध्यक्ष असलेले विखे पाटील (Vikhe Patil),  पॅनेल सदस्य शिवेंद्रसिंह भोसले आणि जयकुमार गोरे यांनी मंगळवारी जरांगे यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी मसुद्यावर चर्चा केली.

हा मसुदा कायदेशीर चौकटीत आहे की नाही हे तपासल्यानंतर समितीने तो तयार केला आहे आणि त्याला मान्यता दिली आहे, असे मंत्र्यांनी पत्रकारांना सांगितले..

    ओबीसी गटांतर्गत सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात मराठा समाजासाठी 10 टक्के कोटा मिळावा यासाठी 29 ऑगस्टपासून दक्षिण मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषण करत आहेत.

    हे ही वाचा - Maratha Morcha: दुपारी ३ वाजेपर्यंत आझाद मैदान मोकळं करा, हायकोर्टाचे निर्देश, आंदोलक म्हणाले गोळ्या घातल्या तरी हटणार नाही!