जेएनएन, मुंबई: राज्यातील नोकरदार महिलांच्या जीवनाला नवी ताकद देणारी, त्यांच्या मुलांसाठी सुरक्षित आणि पोषणयुक्त वातावरण निर्माण करणारी “पाळणा (Anganwadi cum creche)” योजना महाराष्ट्रात सुरु होत आहे. महिला व बाल विकास मंत्री आदितीताई तटकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही योजना राबविली जाणार असून, नोकरदार मातांच्या मुलांच्या संगोपनाची मोठी जबाबदारी आता शासन उचलणार आहे.

पहिल्या टप्प्यात राज्यात 345 पाळणा केंद्रे सुरू होणार असून, यासाठी मिशन शक्ती अंतर्गत केंद्र व राज्य शासन अनुक्रमे 60:40 या हिश्शाने निधी उपलब्ध करून देणार आहे. केंद्र शासनाने दिनांक 29 फेब्रुवारी 2024 रोजी या योजनेस मान्यता दिली असून, राज्य शासनाच्या दि. 13 ऑक्टोबर 2024 रोजीच्या निर्णयानुसार या योजनेची अंमलबजावणी होणार आहे.

योजनेची वैशिष्ट्ये :

  • नोकरदार मातांच्या 6 महिने ते 6 वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी सुरक्षित देखभाल व डे-केअर सुविधा.
  • 3 वर्षाखालील मुलांसाठी पूर्व उद्दीपन (Stimulation) तर 3 ते 6 वर्षांच्या मुलांसाठी पूर्व शालेय शिक्षण.
  • मुलांसाठी सकस आहार – सकाळचा नाश्ता, दुपारचे गरम जेवण आणि संध्याकाळचा पौष्टिक नाश्ता (दूध/अंडी/केळी).
  • पूरक पोषण आहार, आरोग्य तपासणी, लसीकरण, वाढीचे नियमित निरीक्षण.
  • वीज, पाणी, बालस्नेही शौचालय आदी सर्व मूलभूत सोयीसुविधांसह मुलांसाठी सुरक्षित वातावरण.

कार्यपद्धती :

  • महिन्यातील 26 दिवस व रोज 7.5 तास पाळणा सुरु राहील.
  • एका पाळण्यात जास्तीत जास्त 25 मुलांची व्यवस्था.
  • प्रशिक्षित सेविका (किमान बारावी उत्तीर्ण) व मदतनीस (किमान दहावी उत्तीर्ण) यांची नेमणूक.
  • वयोमर्यादा 20 ते 45 वर्षे, भरती प्रक्रियेत स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य.
  • जिल्हास्तरीय समितीमार्फत पारदर्शक निवड प्रक्रिया.

मानधन / भत्ते :

  • पाळणा सेविका - रु. 5500
  •  पाळणा मदतनीस - रु. 3000
  • अंगणवाडी सेविका भत्ता - रु. 1500
  • अंगणवाडी मदतनीस भत्ता - रु. 750

काय म्हणाल्या आदिती तटकरे

    मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले की, “नोकरदार मातांच्या मुलांना आता सुरक्षित, शिक्षणाभिमुख आणि पोषणयुक्त वातावरण मिळणार आहे. या योजनेमुळे मातांना रोजगाराच्या संधी साधता येतील तर मुलांना बालस्नेही संगोपनाची नवी दिशा मिळेल. ही योजना खऱ्या अर्थाने नोकरदार महिलांच्या सबलीकरणाकडे व बालकांच्या विकासाकडे नेणारे ऐतिहासिक पाऊल ठरेल. ही योजना केवळ एक शासकीय उपक्रम नसून प्रत्येक आईसाठी दिलासा आणि प्रत्येक बालकासाठी भविष्याची हमी आहे.”