मुंबई. अन्न आणि औषध प्रशासनाने (FDA) गुरुवारी, 15 ऑक्टोबर रोजी मसाला व्यापारासाठी राज्यव्यापी पालन आदेश जारी केला. हे सुट्या, उघड्या पिठाच्या मसाल्यांच्या आणि मिश्र मसाल्यांच्या विक्रीवर बंदी घातली असून मेटॅनिल यलो, रोडामाईन बी, सुदान डाईज आणि लेड क्रोमेट यांसारख्या रंगद्रव्यांवर बंदी घातली आहे. एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी या आदेशावर स्वाक्षरी केली असून जो तातडीने लागू झाला आहे. सुटे मसाले विकल्यास, मसाल्यात रंगांची भेसळ केल्यास थेट 10 लाख रुपयांचा दंड आणि 7 वर्षे जेलची घोषणा करण्यात आली आहे.

हा आदेश उत्पादक आणि दळणाऱ्यांपासून ते घाऊक व्यापारी, किरकोळ व्यापारी, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म, हॉटेल्स आणि कॅटरर्सपर्यंत सर्वांना लागू होतो. मसाले उत्पादनाच्या ठिकाणीच पॅक आणि सील केले जातील. इथिलीन ऑक्साईड, कर्करोगजन्य पदार्थ, मसाल्यांचे निर्जंतुकीकरण करण्यासाठी वापरले जाऊ शकत नाही. रस्त्यांवर, गटारांवर किंवा गुरांच्या गोठ्यांजवळ मसाले वाळवण्यावर बंदी आहे. केवळ व्यापार परवान्यावर दळण्यास परवानगी नाही, आणि शुद्धता, नैसर्गिकपणा किंवा सेंद्रिय उत्पत्तीच्या दाव्यांना पुराव्याची गरज आहे.

भेसळ आढळल्यास, कारवाई किरकोळ व्यापाऱ्याच्या पलीकडे मूळ उत्पादक, दळणारे युनिट आणि रंग पुरवठादारापर्यंत विस्तारली जाईल. अधिकारी बिले, बॅच क्रमांक आणि कच्च्या मालाच्या नोंदी तपासतील. अन्न सुरक्षा आणि मानके कायद्यांतर्गत दंडांमध्ये जन्मठेप आणि कमीत कमी 10 लाख रुपयांच्या दंडाचा समावेश आहे जिथे असुरक्षित अन्नामुळे मृत्यू होतो. दिशाभूल करणाऱ्या दाव्यांवर 10 लाख रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो.

कारवाईचा अहवाल -

1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर दरम्यान, एफडीएने 19,713 आस्थापनांची तपासणी केली. याने 892 परवाने निलंबित केले आणि 1538 बंद करण्याच्या नोटिसा जारी केल्या. याने 8799 सुधारणा नोटिसा देखील बजावल्या आणि 3004 तडजोडीची प्रकरणे निकाली काढली, 3.35 कोटी रुपये वसूल केले.

प्रतिबंधित गुटखा आणि पान मसाल्याविरुद्धच्या मोहिमेत 1472 तपासण्यांचा समावेश होता, आणि 1411 आस्थापनांमध्ये उल्लंघन आढळले. 27.86 कोटी रुपयांचा साठा आणि 13.61 कोटी रुपयांची 205 वाहने जप्त करण्यात आली. एकूण 1175 एफआयआर नोंदवण्यात आले, 1529 लोकांना अटक करण्यात आली आणि 837 आस्थापना सील करण्यात आल्या. इतर 50.63 कोटी रुपयांचे भेसळयुक्त अन्नही जप्त करण्यात आले, ज्यामुळे एकूण जप्ती 78.49 कोटी रुपयांवर पोहोचली.

    अन्नविषयक विषबाधेच्या बारा घटनांमुळे 543 लोक प्रभावित झाले. एफडीएने सर्व 16 ॲनालॉग पनीर परवाने देखील रद्द केले. आपल्या शाळा सुरक्षा उपक्रमांतर्गत, 62,484 शाळा आणि 70,554 शिक्षकांनी कार्यशाळांना हजेरी लावली.

    तक्रार पोर्टल -

    14 जुलै रोजी लाँच झाल्यानंतर तीन महिन्यांनी, तक्रार पोर्टलला (complaints.mahafda.in) 13,857 तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत, ज्यापैकी 13,017 आणि 840 अनुक्रमे अन्न आणि औषधांशी संबंधित आहेत. निवारण दर 71.8 टक्के आहे. विलंबाने केलेल्या कारवाईमुळे 4,068 स्वयंचलित वाढीची प्रकरणे (automatic escalations) ट्रिगर झाली, प्रत्येक संबंधित अधिकाऱ्याला नोटीस देऊन.

    एआय फिल्टरने सबमिशनच्या वेळी 11,491 अस्पष्ट, चुकीच्या ठिकाणाच्या किंवा क्षुल्लक तक्रारी फेटाळून लावल्या, ज्याची कारणे तक्रारदाराला पाठवली गेली. अस्वच्छ निर्मिती आणि साठवणूक (4052) आणि अन्नात परकीय वस्तू (3536) तक्रारींमध्ये अव्वल आहेत. पुणे विभाग 4519 तक्रारींसह आघाडीवर आहे. डार्क स्टोअर्स आणि क्विक कॉमर्स आता सध्याच्या तक्रारींपैकी सुमारे निम्मे आहेत.

    नागरिक पोर्टलवर, टोल-फ्री 1800 222 365 वर किंवा फूड सेफ्टी कनेक्ट ॲपद्वारे तक्रार करू शकतात.