मुंबई. Msrtc Seasonal Fare Hike: राज्यावर दुष्काळाचे संकट ओढवले असून वाढत्या महागाईने नागरिक त्रस्त आहेत, याच्या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एसटीची दिवाळी कालावधीतील प्रस्तावित 15 टक्के हंगामी भाडेवाढ रद्द केली आहे. या निर्णयामुळे दरवर्षी दिवाळीच्या दिवसांत होणारी एसटीची हंगामी भाडेवाढ यंदा टळल्याने सर्वसामान्य प्रवाशांना दिलासा मिळाला आहे.
परिवहन मंत्री आणि महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे (MSRTC) अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दुष्काळी परिस्थिती आणि वाढत्या महागाईच्या काळात लोकांना भेडसावणाऱ्या आर्थिक अडचणींचा हवाला देत दिवाळी सणाच्या काळात एसटी बसच्या भाड्यात 15 टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे.
MSRTC प्रशासनाने सणासुदीच्या गर्दीदरम्यान महामंडळाच्या आर्थिक आव्हानांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी 1 नोव्हेंबर ते 15 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीसाठी एकसमान 15 टक्के भाडेवाढीचा प्रस्ताव दिला होता. तथापि, सरनाईक यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यास नकार दिला, आधीच कठीण आर्थिक काळात प्रवाशांवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडू नये अशी भूमिका त्यांनी घेतली.
या निर्णयाचा अर्थ असा आहे की प्रस्तावित हंगामी भाडेवाढ निर्दिष्ट कालावधीसाठी लागू केली जाणार नाही, ज्यामुळे दैनंदिन प्रवासासाठी आणि सणाच्या प्रवासासाठी राज्य-चलित बसेसवर अवलंबून असलेल्या प्रवाशांना दिलासा मिळेल.
नकार देण्यासाठी मंत्र्यांकडून दुष्काळ, महागाई या कारणांचा हवाला आपल्या निर्णयाचे स्पष्टीकरण देताना प्रताप सरनाईक म्हणाले की भाडेवाढीमुळे सामान्य नागरिकांवर, विशेषतः आधीच दुष्काळ आणि वाढत्या राहणीमान खर्चाच्या प्रभावांशी झुंजणाऱ्यांवर अतिरिक्त दबाव येईल.
ते म्हणाले की दररोजचा खर्च वाढवू शकणाऱ्या निर्णयांना मंजुरी देण्यापूर्वी लोकांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करणे सरकारचे कर्तव्य होते.
"एसटीचे आर्थिक नुकसान असूनही, आम्ही सामान्य नागरिकांवर बोजा टाकणार नाही. कठीण काळात लोकांच्या पाठीशी उभे राहणे हे आमचे कर्तव्य आहे," असे सरनाईक म्हणाले.
आर्थिक संकटाच्या काळात सरकार शेतकरी आणि समाजातील इतर घटकांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्य-चलित परिवहन सेवांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असला तरी सार्वजनिक कल्याण हे प्राधान्य राहिले पाहिजे.
ग्रामीण प्रवाशांसाठी राज्य परिवहन बसेस आजही महत्त्वाच्या MSRTC महाराष्ट्रभरातील गावे, शहरे आणि शहरांना जोडणारे एक मोठे बस नेटवर्क चालवते. त्याच्या बसेस शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी, पगारदार कर्मचारी, ज्येष्ठ नागरिक आणि कामगार मोठ्या प्रमाणावर वापरतात जे त्यांच्या दैनंदिन प्रवासासाठी परवडणाऱ्या सार्वजनिक वाहतुकीवर अवलंबून असतात.
दिवाळीच्या काळात होणाऱ्या हंगामी भाडेवाढीमुळे कुटुंबातील सदस्यांना भेटण्यासाठी, कामासाठी प्रवास करणाऱ्या किंवा सणांसाठी आपल्या गावी परतणाऱ्या प्रवाशांचा प्रवास खर्च वाढू शकला असता.
हा प्रभाव विशेषतः दुष्काळग्रस्त भागातील कुटुंबांसाठी महत्त्वपूर्ण असू शकला असता, जिथे घटलेले कृषी उत्पन्न आणि वाढलेला कौटुंबिक खर्च आधीच कौटुंबिक बजेटवर दबाव टाकत असू शकतो.
सरनाईक म्हणाले की सरकारला या आव्हानांची जाणीव आहे आणि सार्वजनिक वाहतूक भाड्यावर परिणाम करणाऱ्या निर्णयांमध्ये प्रवाशांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करणे आवश्यक आहे.
MSRTC ला पर्यायी मार्ग शोधण्यास सांगितले -
महामंडळाच्या आर्थिक नुकसानीची दखल घेतानाच सरनाईक म्हणाले की प्रवाशांचे भाडे वाढवणे हा त्याच्या आर्थिक अडचणी सोडवण्यासाठीचा डीफॉल्ट उपाय असू नये.
त्यांनी यावर भर दिला की दुर्गम भागात राहणाऱ्या लोकांसह सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि परवडणारी वाहतूक सेवा पुरवणे ही MSRTC ची जबाबदारी आहे. महामंडळाच्या आर्थिक चिंता, ते म्हणाले, प्रवाशांवर आपोआप अतिरिक्त खर्च न टाकता सोडवल्या जाणे आवश्यक आहे.
मंत्र्यांनी महामंडळाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी पर्यायी उपायांचे आवाहन केले, जरी त्यांनी घोषणेमध्ये कोणत्याही विशिष्ट उपायांचा उल्लेख केला नाही.
"संकटाच्या वेळी लोकांच्या खिशात हात घालण्यापेक्षा त्यांच्या डोळ्यांतील अश्रू पुसणे अधिक महत्त्वाचे आहे. एसटीच्या आर्थिक अडचणींवर मात करण्यासाठी आम्ही पर्यायी मार्ग शोधू, पण अडचणींचा सामना करणाऱ्या लोकांना दिलासा देण्याचे आमचे कर्तव्य आम्ही विसरणार नाही," असे ते म्हणाले.
