जेएनएन, मुंबई. Maharashtra Farmer Loan Waiver 2026: राज्य सरकारने प्रस्तावित केलेली शेतकरी कर्जमाफी ही कोणत्याही निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नव्हे, तर केवळ शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच केली जात असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. आगामी काळात कोणतीही निवडणूक नसतानाही सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.

40 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा थेट लाभ 

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील सुमारे 40 लाख शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा थेट लाभ मिळणार असून, यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या कठोर अटी किंवा निकष लावले जाणार नाहीत. पात्र शेतकऱ्यांना सुलभ पद्धतीने लाभ मिळावा, यासाठी सरकार विशेष यंत्रणा उभारणार आहे.

शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले

गेल्या काही वर्षांत अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट आणि शेतीमालाच्या अस्थिर बाजारभावामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. अशा परिस्थितीत कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्याच अनुषंगाने कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.

    मुख्यमंत्री म्हणाले की, सरकारचा उद्देश केवळ कर्जमाफी जाहीर करण्यापुरता मर्यादित नाही. शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य मिळावे यासाठी सिंचन, कृषी पायाभूत सुविधा, पीकविमा, बाजारपेठ उपलब्धता आणि उत्पादन खर्च कमी करण्याच्या उपाययोजनांवरही भर दिला जात आहे. कर्जमाफी ही त्या व्यापक धोरणाचा एक भाग असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.  

    विरोधकांकडून कर्जमाफीच्या निर्णयावर होत असलेल्या टीकेलाही त्यांनी उत्तर दिले. “आगामी काळात कोणतीही मोठी निवडणूक नाही. त्यामुळे हा निर्णय राजकीय फायद्यासाठी घेतल्याचा आरोप चुकीचा आहे. सरकारने शेतकऱ्यांची सद्यस्थिती लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला आहे,” असे ते म्हणाले.

    राज्य सरकार लवकरच कर्जमाफीसंदर्भातील सविस्तर शासन निर्णय आणि अंमलबजावणीची रूपरेषा जाहीर करणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. लाभार्थी शेतकऱ्यांची नोंदणी, कर्ज खात्यांची पडताळणी आणि निधी वितरणाची प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

    कर्जमाफीच्या घोषणेमुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात असून, खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय कृषी क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना आर्थिक पुनर्बांधणीची संधी मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.