मुंबई. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. 2017 आणि 2019 मधील कर्जमाफी योजनांमध्ये पात्र असूनही विविध तांत्रिक कारणांमुळे लाभापासून वंचित राहिलेल्या लाखो शेतकऱ्यांना आता कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे 5 लाखांहून अधिक शेतकरी लाभार्थी ठरणार असून, त्यासाठी सुमारे 14 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. अनेक वर्षांपासून या शेतकऱ्यांकडून तसेच विविध शेतकरी संघटनांकडून वंचित लाभार्थ्यांना न्याय देण्याची मागणी केली जात होती. त्यानंतर सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
अनेक शेतकरी राहिले होते वंचित-
2017 मधील छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना आणि 2019 मधील कर्जमाफी योजनांमध्ये अनेक शेतकरी पात्र असूनही लाभापासून वंचित राहिले होते. आधार पडताळणी, बँक खात्यांमधील तफावत, तांत्रिक अडचणी तसेच प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे हजारो अर्ज प्रलंबित राहिले होते. परिणामी अनेक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळू शकला नव्हता.
आता मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयामुळे या सर्व प्रकरणांचा फेरआढावा घेऊन पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ दिला जाणार आहे.
शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा-
राज्यात आधीच 2026 साठी नव्या कर्जमाफी योजनेला मंजुरी देण्यात आली असून, त्याअंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीककर्जाची माफी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेचा लाखो शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे.
आजच्या निर्णयामुळे जुन्या कर्जमाफी योजनांमध्ये राहिलेल्या शेतकऱ्यांनाही न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे राज्यातील ग्रामीण भागात आणि शेतकरी वर्गामध्ये समाधान व्यक्त केले जात आहे.
लवकरच अंमलबजावणीचे आदेश-
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर संबंधित विभागाकडून पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार असून, निधी वितरण आणि कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीबाबत लवकरच सविस्तर शासन निर्णय (GR) जारी केला जाण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.
