जेएनएन, मुंबई. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची मुंबईत मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीत महत्त्वाचे 5 निर्णय (Maharashtra Cabinet decision) घेण्यात आले आहेत. यावेळी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, उद्योग, आणि विधि व न्याय विभागांच्या निणर्यांचा समावेश आहे.
सह्याद्री अतिथिगृह येथे झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला मंत्रिमंडळातील अनेक सदस्य उपस्थित होते.
मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त)
- नाशिक, नागपूर व धाराशिव या जिल्हा मध्यवती सहकारी बँकांना 827 कोटी रुपयांचे शासकीय भागभांडवल (सहकार विभाग)
- न्यायालयीन संकुले तसेच न्यायाधिशांची निवासस्थाने यांच्या सुरक्षेत वाढ. महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ यांच्याकडून अतिरिक्त सुरक्षारक्षक उपलब्ध करून घेण्यास व त्याकरिता खर्च तरतुदीस मान्यता (विधि व न्याय विभाग)
- पाचव्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी वाढविण्यास मान्यता. अंमलबजावणीचा कालावधी 1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च 2026 पर्यंत राहणार (वित्त विभाग)
- हिंगोली जिल्ह्यातील डिग्रस साठवण तलाव प्रकल्पासाठी 90 कोटी 61 लाख रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता (जलसंपदा विभाग)
- हिंगोली जिल्ह्यातील सुकळी साठवण तलाव (ता. सेनगाव) प्रकल्पासाठी 124 कोटी 36 लाख रुपयांच्या तरतुदीस मंजुरी (जलसंपदा विभाग)
हेही वाचा - PMC Election: पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी आरक्षण सोडत जाहीर, पाहा संपूर्ण लिस्ट