जेएनएन, मुंबई: महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एकूण 12 महत्त्वाचे कायदे मंजूर करण्यात आले आहे, अशी माहिती महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. विधीमंडळात दरदिवशी सरासरी 9 तास कामकाज पार पडले आहे. राज्यासमोरील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर विस्तृत चर्चा झाली. सरकारने चर्चेला सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, विरोधी पक्षालाही त्यांच्या मुद्द्यांसाठी संपूर्ण संधी देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
या अधिवेशनात महत्वाच्या विधेयकांमध्ये माथाडी कामगार कायद्यातील सुधारणा विधेयकाचा समावेश असून या विधेयकामुळे बनावट माथाडी आणि ब्लॅकमेलिंग रोखण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे अशी माहीती फडणवीस यांनी दिली आहे.
हेही वाचा - Maharashtra Budget Session: 50 विकास योजना व 5 नगर रचना योजनांना मंजुरी; एकनाथ शिंदेंची घोषणा
महाराष्ट्र खासगी सुरक्षा रक्षक विधेयक आणि विनियोजन विधेयकासह अनेक महत्त्वाची विधेयके संमत करण्यात आली. अधिवेशनात संविधानावर विशेष चर्चा करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री यांनी शेती, उद्योग, पायाभूत सुविधा, रोजगार आणि सामाजिक विकास या पंचसूत्रीवर आधारित अर्थसंकल्प सादर केला आहे, जो महाराष्ट्राच्या विकासाला नवी गती देईल.
13 कोटी लोकांच्या विकासाचा अर्थसकंल्प - एकनाथ शिंदे
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की,सर्व कल्याणकारी योजना सुरू ठेवून अर्थव्यवस्था बिघडू न देता अर्थसकंल्प सादर केला.राज्यातील 13 कोटी लोकांच्या विकासाच्या दृष्टीने विचार करून अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अतिशय चांगला अर्थसंकल्प सादर केला. विकासाचे आणि लोकाभिमुख प्रकल्प शासन राबवित आहे. शेतकरी, कष्टकरी , कामगार वर्ग या सर्व घटकांचा विचार राज्य चालवताना करत आहोत.
हेही वाचा - Maharashtra Monsoon Session 2025: अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे सूप वाजले, 30 जून पासून पावसाळी अधिवेशन होणार सुरु
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, एकीकडे विकास प्रकल्प आणि दुसरीकडे कल्याणकारी योजना पुढे नेताना सर्वसामान्यांना केंद्रबिंदू मानून काम करित आहोत. परकीय गुंतवणूक वाढविण्यातही राज्य अग्रेसर असून, दाओस येथे झालेल्या परिषदेत 15 लाख कोटीचे करार करण्यात आले. एक खिडकी योजनेअंतर्गत राज्यात उद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक वाढावी यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू आहेत. उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करण्यासाठी उद्योगांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. स्टार्ट अपमध्ये राज्य अव्वल असून, आपल्या राज्यावर इतर राज्यांच्या तुलनेत कर्जही कमी आहे. 100 दिवसांच्या कामकाजाचे उद्दिष्ट मुख्यमंत्री यांनी सर्व विभागांना दिले होते, त्यानुसार सर्व विभागांनी उत्तम काम पार पाडले असून, अनेक विभागांनी उद्दिष्ट पुर्ण केले असल्याचेही सांगितले.