जेएनएन, मुंबई. राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (Budget Session 2026) सध्या सुरू आहे. आज (6 मार्च) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधीमंडळात अर्थसंकल्प सादर केला. त्यांनी राज्यात 75000 पदांची पदभरती होणार असल्याची घोषणा केली.
नागरी सेवा पुरविण्यात अव्वल राज्याचा दर्जा प्राप्त करण्याचे ध्येय
‘आर्थिक व सामाजिक गरजानुसार प्रशासकीय व्यवस्थेची पुनर्रचना करणे, अधिकारी-कर्मचारी यांचे सेवाप्रवेश ते निवृत्तीपर्यंतच्या सेवाप्रक्रिया स्वयंचलित पद्धतीने करणे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या व खाजगी क्षेत्राच्या सहाय्याने नागरी सेवा पुरविण्यात अव्वल राज्याचा दर्जा प्राप्त करण्याचे ध्येय आहे, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
सेवा कर्मचारी
विकसित महाराष्ट्र - 2047 कडे वाटचाल करीत असताना पारदर्शक, गतिमान आणि उत्तरदायी सुशासनाचे उद्दिष्ट साध्य करणे आवश्यक ठरते. त्याकरिता सर्व प्रशासकीय विभागांचे सेवाप्रवेश नियमांचे एकत्रीकरण, प्रमाणीकरण व सुलभीकरण करण्यात आले आहे.
75 हजार पदांची पदभरती होणार
महायुती सरकार स्थापन झाल्यानंतर आत्तापर्यंत 1 लाख 20 हजार पदभरती करण्यात आली असून पुढील कालावधीत टप्याटप्यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग व इतर यंत्रणांमार्फत 75 हजार पदांची पदभरती करण्यात येणार आहे.
