जेएनएन, मुंबई. राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (Budget Session 2026) सध्या सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर आज (6 मार्च) राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे विधीमंडळात अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफीसाठी योजना (Ahilyabai Holkar farmer loan waiver scheme, ) जाहीर केली आहे.

2 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाची माफ

राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाची माफी करण्यात येणार असून, कर्जमाफीची प्रक्रिया 30 सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण केली जाणार असल्याची घोषणा सरकारकडून करण्यात आली आहे.नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.

कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

राज्यातील शेतकरी नैसर्गिक आपत्ती, उत्पादन खर्चात वाढ आणि बाजारभावातील अस्थिरता यामुळे आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ही मोठी योजना जाहीर केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

बँका आणि सहकारी संस्थांकडून घेतलेल्या पीक कर्जाचा समावेश

    सरकारच्या माहितीनुसार, या योजनेअंतर्गत बँका आणि सहकारी संस्थांकडून घेतलेल्या पीक कर्जाचा समावेश करण्यात येणार आहे. पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार करून त्यांच्या खात्यातील कर्जाची रक्कम माफ केली जाणार आहे. संबंधित बँका आणि प्रशासनाच्या माध्यमातून कर्जमाफीची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने राबवली जाणार आहे.

    30 सप्टेंबरपर्यंत पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ

    अर्थसंकल्पात ही योजना जाहीर करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आणि त्यांच्यावरचा कर्जाचा बोजा कमी करणे हे सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे 30 सप्टेंबरपर्यंत पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

    पात्रता निकष आणि अर्ज प्रक्रिया लवकरच जाहीर होणार

    दरम्यान, या योजनेबाबतची सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे, पात्रता निकष आणि अर्ज प्रक्रिया लवकरच जाहीर केली जाणार असून, महसूल व सहकार विभागाच्या माध्यमातून त्याची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याची माहितीही सरकारकडून देण्यात आली आहे.