जेएनएन, मुंबई/दिल्ली: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या महानगरपालिका, नगरपरिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीवर 50% आरक्षण मर्यादेचा प्रश्नावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सरकारने 2022 मध्ये बन्थिया आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारावर OBC मागासवर्गीय आरक्षण वाढवले होते, पण याच्या विरोधात अनेक याचिका कोर्टात दाखल करून आव्हान देण्यात आले आहे.
आरक्षण 50 टक्के पेक्षा जास्त
17 नोव्हेंबरच्या सुनावणीत न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारवर नाराजी व्यक्त करत, निवडणुकांमध्ये एकूण आरक्षण 50 टक्के पेक्षा जास्त करू नये. कोर्टाने सांगितले की जर ही मर्यादा ओलांडली गेली तर संबंधित मतदान प्रक्रिया थांबवण्याचा आदेश देऊ शकते.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या बेंचने महाराष्ट्र सरकारकडून “प्री-बंथिया” स्थितीसह निवडणुका घेण्याची परवानगी देताना असे म्हटले, पण आयोगाच्या अहवालावरून केलेले नवीन आरक्षण पद्धतीच्या अंमलबजावणीला कोर्टाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.
दरम्यान, सरकारचे वकील, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी निवडणूक प्रक्रिया सुरू असून ती पुढे चालू ठेवावी, असे म्हणाले, परंतु न्यायालयानेही स्पष्ट सांगितले की “असा आग्रह कोर्टाच्या आदेशांच्या विरुद्ध जाऊ शकतो.”
डेटा सादर करण्याचे आदेश
सुनावणी दरम्यान, कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला काही ठिकाणी आरक्षण 50% पेक्षा जास्त आहे की नाही याबाबत डेटा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या निर्णयाचा परिणाम निवडणूक वेळापत्रकावर कसा होईल, हे आता भविष्यातील सुनावणीवर अवलंबून आहे.