जेएनएन, मुंबई: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेतील महिलांची ई-केवायसी (Ladki Bahin Yojana eKYC) प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणावर सुरू असताना, अलिकडे काही जिल्ह्यांमध्ये उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्ती, महिलांनी उपस्थित केलेल्या अडचणी लक्षात घेता. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सूचना व मार्गदर्शनाखाली ई-केवायसी करण्याची दिनांक 18 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत निर्धारित अंतिम मुदत वाढवून आता 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याची माहिती राज्याच्या महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.
अदिती तटकरे यांची ओटीपी संदर्भात माहिती
अलीकडील नैसर्गिक आपत्तीमध्ये अनेक कुटुंबांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. तसेच काही महिलांच्या पती किंवा वडिलांचे निधन झाल्यामुळे संबंधित आधार क्रमांकावर ओटीपी प्राप्त होणे अशक्य झाले आहे. अशा परिस्थितीत अपूर्ण ई-केवायसी प्रक्रियेस मुदतवाढ देणे आवश्यक आहे. तसेच, ज्या पात्र महिलांच्या पती किंवा वडील हयात नाहीत किंवा ज्या महिला घटस्फोटित आहेत अशांनी स्वतःची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करून संबंधित मृत्यू प्रमाणपत्र, घटस्फोट प्रमाणपत्र किंवा माननीय न्यायालयाचा आदेश यांची सत्यप्रत सादर करणे आवश्यक राहील. या अनुषंगाने पात्र महिलांना न्याय मिळावा आणि कोणतीही पात्र महिला तांत्रिक किंवा अपरिहार्य कारणांमुळे योजनेपासून वंचित राहू नये, ही शासनाची भूमिका आहे. याकरिता मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली महिलांच्या हिताचे भान राखत ई-केवायसी प्रक्रियेस 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच विस्तारित कालावधीत लाभार्थींनी आपली ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहनही मंत्री तटकरे यांनी केले आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना e-KYC मुदतवाढ!
— Aditi S Tatkare (@iAditiTatkare) November 17, 2025
माननीय मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, उपमुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री श्री. अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना संपूर्ण राज्यात अतिशय यशस्वीरित्या राबवली जात आहे.… pic.twitter.com/t7K1v94EnO
काय आहे सुधारित नियम?
- योजनेतून मिळणारा मासिक निधी (₹1,500) कायम ठेवण्यासाठी e-KYC अनिवार्य आहे. 
- ज्या महिलांचे पती किंवा वडील मरण पावले आहेत किंवा ज्यांची सोडचिठ्ठी झाली आहे, त्यांना आता मृत्यू प्रमाणपत्र किंवा सोडचिठ्ठीचे न्यायालयाचे दस्तऐवज सादर करावे लागणार आहे.
- ही नवीन अंतिम तारीख 31 डिसेंबर 2025 आहे, जे मूळ 18 नोव्हेंबरच्या डेडलाइनपेक्षा मोठी वाढ आहे.
सरकारचे भूमिका
या मुदतवाढीद्वारे हजारो महिलांना e-KYC प्रक्रिया सुरळीत पूर्ण करण्याची संधी मिळेल अशी माहिती अदिती तटकरे यांनी दिली आहे.
काही भागात नैसर्गिक आपत्ती, नेटवर्क समस्या, आणि OTP (आधार सत्यापनासाठी येणारा कोड) न मिळणे हे प्रमुख अडथळे असलेले आहेत. अशा महिलांसाठी ज्यांना पती/वडिलांचा आधार क्रमांक नाही — म्हणजे विधवा किंवा घटस्फोटीत — सरकारने सवलत द्यायची योजना आखली आहे अशी माहिती तटकरे यांनी दिली आहे.